काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि फ्रान्स र जर्मनीले पठाएका प्रस्ताव अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर प्रस्तावको सबै विवरण मागेको छ ।

खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव र प्रक्रियामा विवाद देखिएकाले अध्ययन सुरु गर्न लागिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । यी दुई देशका कम्पनीले गरेको आर्थिक प्रस्ताव (प्रिन्टिङ मेसिन र सिभिल वर्क) बजार मूल्यभन्दा बढी भएको आवाज उठेपछि संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ । ‘लेखाले हेरिरहेकाले हामीले अहिले अध्ययनका लागि मात्र डकुमेन्ट मागेका हौं,’ सचिव अर्यालले भने, ‘आवश्यक देखिए छानबिन हुन सक्छ ।’

सरकारले टेन्डर प्रक्रिया नअपनाई जीटूजी (सरकारी तह) बाट सिधै प्रिन्टिङ मेसिन खरिद, त्यसको जडान, स्थापना र भवन निर्माणसमेतको काम फ्रान्सलाई दिन खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । मेसिन खरिद र स्थापनाका लागि बजार मूल्यभन्दा बढीको प्रस्ताव स्विकारेर सरकारले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा पार्न लागेको आवाज सरोकारवालाले उठाएपछि लेखाले छानबिन थालेको हो ।

सरकारले सुरक्षण मुद्रण स्थापना गरेर सोही मेसिनमा राहदानी छाप्ने भन्दै ५० लाख ई–पासपोर्ट छपाइको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गत भदौमा रद्द गरेको थियो ।