काठमाडौं । सन् २०२० को शुरुआतसँगै नेपाल–चीनबीच भएको ऐतिहासिक यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको सरकारले बताएको छ । सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाललाई चीनका चार सामुद्रिक र तीन सुक्खा गरी सातओटा बन्दरगाहको प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गर्ने बाटो औपचारिक रूपमा खुलेको छ । 

आइतवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सो सम्झौता सन् २०२० को शुरुआतसँगै कार्यान्वयनमा आएको बताएको हो । मन्त्रालयका अनुसार चीनको तियान्जेन, लियान्ङयुङ, सेन्जेन र झान्जिङ गरी चार सामुद्रिक बन्दरगाह र लान्झाउन, ल्हासा र सिगात्से गरी तीन सुक्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउनेछ । पत्रकार सम्मेलनमा वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले सन् २०२० को जनवरी १ देखि नै पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको बताए ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालको चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेका थिए जसको कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकलमा गत वर्ष सहमति भएको थियो । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको २०७६ वैशाखमा भएको राजकीय चीन भ्रमणका क्रममा यसको प्रोटोकलमा नेपालका तर्पmबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका यातायात मन्त्री ली स्याउफङले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

यसअघि भारत र बंगलादेशसँग मात्र नेपालले यस्तो पारवहन सम्झौता गरेको थियो । तर, चीनसँगको सम्झौतालाई रणनीतिक हिसाबले महŒवपूर्ण मानिएको छ । यसले चीनका सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने बाटो नेपालका लागि खुलाएको मात्र छैन, समुद्री पहुँचमा भारतसँग रहँदै आएको निर्भरता पनि हटाएको छ । ४ वर्षअघि भारतले नाकाबन्दी गरेपछि नेपालले चीनसँग नाका खोल्न पहल गरेको थियो ।

सम्झौता कार्यान्वयन भएसँगै नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिगात्सेसम्म पुग्न पाउने भएका छन् । हाल नेपाल चीनबीच रसुवा र तातोपानी नाकामात्र सञ्चालनमा रहेकोमा यस सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै हुम्लाको यारी, संखुवासभाको किमाथाङ्का, मुस्ताङको कोरला र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला गरी चार नयाँ नाका पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइने भएको छ ।