आगामी फाल्गुन २० गते देखि पदावधि सकिने १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये एक हुन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा । रिक्त पदको लागि १८ जनाको निर्वाचन माघ ९ गते  हुँदैछ भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित हुने व्यक्तिले खतिवडालाई विस्थापित गर्नेछन् । फेरी उनी नै मनोनित हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न भने सकिंदैन किनकी नेकपा नेतृत्वको यो सरकारका लागि डा.खतिवडा बाहेक अर्को कुनै व्यक्ति उपयुक्त अर्थमन्त्री हुन सक्दैन ।

हुन त यो प्रस्थावना सहित आलेख तयार गर्दा ‘अर्थमन्त्रीको चाकडी गरेको’ आरोप लाग्ने तथ्यप्रति लेखक अनविज्ञ होइन तर तथ्यले बोलिरहेको कुरा कसैले मन पराउँदैन भनेर अनदेखा गर्न पनि त मिल्दैन । त्यस बाहेक नेपालको विरामी अर्थ व्यवस्थालाई ठीक गर्न सक्ने ‘डाक्टर’का सही तर सकसपूर्ण अर्थनीतिका कारण निसासिएकाहरुको छटपटाहट र बर्बराहटले सिर्जना गरेको भ्रमले पाएको व्यापकताका  कारण पनि वर्तमानमा अर्थमन्त्रीको पक्षमा उभिनु चुनौतीपूर्ण ठहर्न सक्छ भन्ने ज्ञान नभएको पनि होइन ।

तथापि, लाग्नसक्ने आरोप र आईपर्ने चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै अझै ३ वर्ष किन डा. खतिवडा नै अर्थमन्त्रीको पदमा रहनु आवश्यक छ भन्ने केही तथ्य र तर्क यो आलेखमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

जसको नीति, उसको नेतृत्व 
नेकपा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री हुन, डा. खतिवडा । र, यो सरकारलाई जनताले चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेखित प्रतिवद्धता पुरा गर्न पठाएका हुन् । अर्थात, निर्वाचन मार्फत नेकपाको त्यो  आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको सहितको समृद्धिको कार्यक्रम, कार्यनीति र कार्ययोजना अनुमोदित भएको हो जसको मस्यौदाकार डा. खतिवडा हुन् । त्यसैले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका नीति अनुरुपका कार्यक्रम तर्जुमा गरेर त्यो प्रतिवद्धता पुरा गर्ने दायित्व र अधिकार उनै डा.खतिवडाको हो । यसर्थ अर्थमन्त्रीको रुपमा उनको विकल्प खोज्नु भनेको नीति र नेतृत्व बिचको सन्तुलन गुमाउनु मात्र हो ।

डा. खतिवडाले केलाई आधार मानेर घोषणा पत्रमा आर्थिक रुपान्तरणका लागि नीतिहरु अगाडी सारे त्यो भेउ नपाएको व्यक्तिले न नेकपाको नीतिलाई न्याय गर्न सक्छ न त नेपालको संक्रमणकालीन अर्थ व्यवस्थाको मर्म नै बुझ्न सक्छ ।

यहाँनेर के कुरा स्मरण गर्नु आवश्यक हुन्छ भने डा. खतिवडाले केलाई आधार मानेर घोषणा पत्रमा आर्थिक रुपान्तरणका लागि नीतिहरु अगाडी सारे त्यो भेउ नपाएको व्यक्तिले न नेकपाको नीतिलाई न्याय गर्न सक्छ न त नेपालको संक्रमणकालीन अर्थ व्यवस्थाको मर्म नै बुझ्न सक्छ । त्यसैले डा. खतिवडाले नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा समेटेका आर्थिक नीति र कार्यक्रमको स्रोतबारेको चर्चा पनि यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।

एसडीजीको नेपाली संस्करण  
राष्ट्र संघका पुराना कर्मचारी डा. खतिवडा चुनावभन्दा अघि युएनडीपीको एसिया(प्यासिफिक क्षेत्रीय रणनीति तयार गर्दै थिए । त्यो रणनीति भनेको सन् २०१५ मा अघि सारिएको जुन दीगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) छ त्यसलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय ढांचाबाट राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय ढाँचामा बदलेर लागु गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो । त्यसैले उनले नेकपाको चुनावी घोषणा पत्र तयार गर्दा त्यही दिगो विकास लक्ष्यको योजना र कार्यक्रमलाई नेपाली सापेक्षतामा ढालेर लिपिवद्ध गरे । 

यदि कसैले अहिले पनि दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा बुँदा र नेकपाको चुनावी घोषणापत्र जुधाएर हेर्यो भने स्पष्ट हुन्छ कि त्यो केवल तिनै १७ बुँदाको नेपालीकरण मात्र हो । फरक यति हो कि त्यो ग्लोबल स्केलमा छ अनि यो नेशनल स्केलमा । यहानेर बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई विकास त्यसरी नै हुन्छ भन्ने विश्वास छ जे कुरा त्यो दिगो विकास लक्ष्यले देखाएको छ । र, दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणालाई खोट लगाउने ठाउँ पनि हामीसँग छैन । सिधा भन्नुपर्दा डा. खतिवडाको बुझाई गलत होइन । 

डा. खतिवडाले नेपालमा लागू गर्न खोजेको आर्थिक नीति र कार्यक्रम सही हो वा होइन भन्ने बुझ्न सबैभन्दा पहिले दिगो विकास लक्ष्यले अगाडी सारेका कुराहरु के के हुन् र ति हाम्रो सन्दर्भमा ठीक छन् वा छैनन् भन्ने निर्क्यौल गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने आर्थिक पक्ष मात्र विकासको परिसूचक होइन बरु अरुकुरा छन् र तिनीहरुको सम्बोधन जरुरी छ भन्ने मान्यता यसमा छ । आर्थिक पक्ष त १७ मध्ये एउटा बुँदा मात्र हो । 

एसडीजीको सैद्धान्तिक आधार 
दिगो विकास लक्ष्यले पछाडि पारिएका जनतालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरु अगाडी सारेको छ । ति जनताका तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन आवश्यकताहरु के के हुन् र त्यसको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भने कुरामा त्यो केन्द्रित छ । त्यसको एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने आर्थिक पक्ष मात्र विकासको परिसूचक होइन बरु अरुकुरा छन् र तिनीहरुको सम्बोधन जरुरी छ भन्ने मान्यता यसमा छ । आर्थिक पक्ष त १७ मध्ये एउटा बुँदा मात्र हो । 

दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो बुंदामा छ(नो पोवेर्टी (गरिवीबाट मुक्ति) । त्यसैगरी भोकमरीको अन्त्य यो लक्ष्यको दोस्रो बुँदाको रुपमा रहेको छ । त्यसपछि क्रमशः स्वास्थ्य, शिक्षा र लैंगिक समानता तथा नारी सशक्तिकरण अनि स्वच्छ पानी र सरसफाइलाई राखिएको छ । अर्थमन्त्रीको हैसियतले डा. खतिवडाका गतिविधि यिनै विषयमा केन्द्रित रहेको देख्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी, उर्जा, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकासमा लगानी र औधोगीकरण दिगो विकास लक्ष्यका अन्य सर्तहरु हुन् । असमानताको अन्त्य, व्यवस्थित सहरको विकास र दिगो उपभोग अनि त्यही प्रकारको उत्पादन पनि विकास लक्ष्यले किटान गरेका विषयहरु हुन् । डा. खतिवडाले यी कुरा घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरेका छन् र उनका आर्थिक नीति र कार्यक्रममा पनि समाविष्ट गरेका छन् ।

एसडीजी नबुझ्दाका समस्या 
धेरैजसो परियोजनाको खाका बनाउनेहरुले नै समेत लेख्ने गरेका हुन्छन् –यो कार्यक्रमले एसडीजीको यो बुँदालाई सहयोग गर्छ । तर, एसडीजीका १७ वटा नै बुँदा एक अर्काका समपुरक हुन् जसलाई एक अर्कोबाट अलग राख्न सकिंदैन भन्ने चाहीं थोरैले मात्र बुझेका छन् जोमध्ये एक डा. खतिवडा पनि हुन् । 

त्यसैले उनले सबै बुंँदालाई जोड्ने गरी बनाएको नीति र कार्यक्रमको धेरैले छेउटुप्पो नै कता हो भेउ पाउन सकेनन् र अर्थमन्त्रीलाई नानाथरी आरोप लगाउँदै सत्तो सरापमा उत्रिए । आखिर अरु मुर्ख भए भनेर आफुले बुझेको कुरा नगर्न पनि त उनी सक्दैनन् किनकी १७ वटा बुँदा आपसमा अन्योन्याश्रित छन् भने डा. खतिवडालाई राम्ररी थाहा छ । 

यो काम गर्दा जनतालाई बिचमा राख्नुपर्छ भन्ने उनको सही बुझाइले दलाल पुँजीपति रिसाउनु, भ्रष्ट्र नेता उनको विरुद्ध चिच्याउनु र समाजको हरेक तप्कामा रहेका बिचौलियाहरु बिच्छिप्त भएर बर्बराउनु स्वाभाविक हो । 

बाह्य लगानीको प्रतिबद्धता बढेको छ । समग्रमा लगानीमा उत्साह छ, बजार स्थायित्वमा छ । उद्योगमा मजदुर र मालिकबीच समस्या छैन । औद्योगिक सम्बन्ध राम्रो छ ।

डामाडोल भएको छैन अर्थव्यवस्था 
अहिले मुलुकको समग्र आर्थिक परिसूचक सकारात्मक छन् । यसले के स्पष्ट पार्छ भने नेपालको अर्थव्यवस्था बिग्रिएको होइन बरु सही दिशामा छ । यी सबैको समष्टिगत रूप भनेको आर्थिक वृद्धि संतोषजनक छ । बाह्य लगानीको प्रतिबद्धता बढेको छ । समग्रमा लगानीमा उत्साह छ, बजार स्थायित्वमा छ । उद्योगमा मजदुर र मालिकबीच समस्या छैन । औद्योगिक सम्बन्ध राम्रो छ । 

मूल्यवृद्धि उच्च भो भन्दै आलोचना गरिए पनि तथ्यांकले त्यस्तो देखाएको छैन । मुलुक शोधनान्तर बचतमा जान थालेको छ । ब्यापार घाटा घट्दो क्रममा छ । अर्थमन्त्री कै शब्दमा, ‘आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली अब आन्तरिक उत्पादन, आयमा आधारित राजश्व प्रणालीतर्फ जाँदैछ ।’

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक कदम चालिएको देख्न सकिन्छ  । आर्थिक अनुशासनको पालना गरिएको छ । यी सबै कारणले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा हाम्रा परिसूचक दक्षिण एशियामै राम्रा रहेको दाबी गर्नसक्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री पुगेका छन् ।

खत्तमै भयो भन्ने गरिएको शेयर बजारलाई चलायमान बनाउन उनले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि यसमा लगानी गर्न लगाउने योजना बनाएका छन् । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थालाई पनि पुँजी बजारमा लगानी गर्न लगाएर नयाँ उर्जा थप्ने तयारीमा उनी रहेको बताउँदै आएका छन् ।

खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछी खत्तमै भयो भन्ने गरिएको शेयर बजारलाई चलायमान बनाउन उनले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि यसमा लगानी गर्न लगाउने योजना बनाएका छन् । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थालाई पनि पुँजी बजारमा लगानी गर्न लगाएर नयाँ उर्जा थप्ने तयारीमा उनी रहेको बताउँदै आएका छन् । 

कर्मचारीतन्त्रको गुदी बुझेको मान्छे
डा. खतिवडाका आलोचकहरु भन्ने गर्छन् –कर्मचारीलाई मन्त्री बनाएको छ अनि कहांबाट हुन्छ । अर्थमन्त्रालयमा त झन् राजनीतिक मान्छे नै चाहिन्छ । तर, त्यसलाई ठिक उल्टो तरिकाले हेर्दा सही बुझाई हुन्छ । डा. खतिवडा कर्मचारी भएकै कारण उनले किन, के कारणले समस्याहरु देखिन्छन् र बाधा अवरोध कुन मानसिकता र बाध्यताले उत्पन्न हुन्छन् भन्ने बुझेका छन् । त्यसैले त्यसको निदानको उपाय पनि उनैले निकाल्न सक्छन् अरुभन्दा सहज र सरल र व्यवहारिकरुपमा ।

हालै एक अन्तर्वार्तामा उनले बजेट कार्यन्वयनमा देखिएका समस्यामा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका बारे बोलेका थिए । बजेट कार्यन्वयनमा जटिलता नरहेको तर ढिलाई भने हुने गरेको निष्कर्षमा पुगेका अर्थमन्त्रीले जेठ १५ मै बजेट ल्याए पनि कार्यन्वयनमा ढिलाई भएको तथ्य स्वीकार्दै कर्मचारीले असार मसान्तसम्मको डेढ महिना दोब्बर काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । अघिल्लो वर्षको बजेट खर्च गर्ने र नयाँ योजना बनाउने काम संगसंगै गर्नुपर्ने व्यवहारिक सुझाव कर्मचारीतन्त्र नबुझेको मान्छेले दिन सक्दैन ।

त्यसअलावा समय मै कार्यविधी बनाइदिने, कर्मचारीलाई जोखिम उठाएर भएपनि काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने, सही उद्देश्यले गरेका तर प्रक्रिया नपुगेका कामहरुमा कारवाही गरिनहाल्ने बरु त्यस्ता कर्मचारीको संरक्षण गर्ने र डर, त्रास र विवादबाट उनीहरुलाई मुक्त राख्ने काम राजनीतिका नेतृत्वले गर्नुपर्छ भन्ने उनले बुझेका छन् । 

‘ अब सबैले जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्यो भने मन्त्रालयका सचिव समेत करारमा नियुक्त गर्न तयार हुनुपर्छ । मन्त्री नियुक्त गर्दा नै कामको जिम्मा दिनुपर्छ र असक्षम भए हटाउनु पर्छ ।’

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभन्दा एक साता अघि मात्र लेखकसँग उनले भनेका थिए, ‘ अब सबैले जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्यो भने मन्त्रालयका सचिव समेत करारमा नियुक्त गर्न तयार हुनुपर्छ । मन्त्री नियुक्त गर्दा नै कामको जिम्मा दिनुपर्छ र असक्षम भए हटाउनु पर्छ ।’ यतिले नै स्पष्ट पार्छ उनले कति गहिरोसँग बुझेका छन, नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई ।

नेपालले आर्थिक विकास गर्यो र नयाँ उचाईमा पुग्यो भने गरिवीको नाममा आफुले गर्दै आएको एनजीओको व्यापार सुक्ने पो होकी भन्दै एकथरी आत्तिएका छन् ।

र, अन्त्यमा 
डा. खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई कमजोर र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेहरुको आर्थिक अराजकतामा बन्देज लागेको छ । राज्यलाई कर नतिर्ने तर संधै राज्यका स्रोतहरुको दोहन मात्र गर्नेहरु आत्तिएका छन् । कालोसूचीमा परेका ब्यापारीहरुको चुरीफुरी बन्द भएको छ । नक्कली भ्याट बिल चलाउने ‘ठुला र प्रतिष्ठित’ ब्यापारीहरु न्यायालयको कठघरामा उभिन बाध्य बन्दैछन् । नेपालले आर्थिक विकास गर्यो र नयाँ उचाईमा पुग्यो भने गरिवीको नाममा आफुले गर्दै आएको एनजीओको व्यापार सुक्ने पो होकी भन्दै एकथरी आत्तिएका छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले आफ्नै पार्टी भित्रका लोभीपापीहरुको निशानामा छन, अर्थमन्त्री ।

सरकारमा नै बसेका कतिपय मन्त्रीहरुमा चाहेजति आर्थिक स्रोत नपाएको र अनियमितताको ठाउँं नदिएको झोंक छ, उनी विरुद्ध । ब्यापारीहरु लुटतन्त्रलाई निरन्तरता दिन नपाएकोमा आक्रोशित छन् । विपक्षी दल कतै यि अर्थमन्त्रीको सही कार्यशैलीको कारणले प्रधानमन्त्रिले भन्ने गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराले सार्थकता पाउने त होइन भनेर आफ्नो राजनैतिक भविष्य प्रति चिन्तित छन् । त्यसैले अर्थमन्त्रीकै शब्दमा ‘ठुलो स्वरले कराउँदै पिठो बेच्दैछन’ । 

त्यसैले यदि नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नै हो । अब आर्थिक क्रान्ति थाल्ने नै हो भने अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडा नै रहनु पर्छ । फेरीपनि राष्ट्रपतीद्वारा उनैलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने वातावरण बनाइनु पर्छ । अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडाको निरन्तरता अपरिहार्य छ ।