काठमाडौं । कमिसनको खेलमा राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रयास भइरहेको छ । जलमाफियाहरूको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले १२ सय मेगावाटको आयोजनालाई आठ सय मेगावाटमा खुम्च्याउन छलफल थालेको छ । क्षमता घटाएर चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी ९सिजिजिसी०लाई आयोजना सुम्पिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजना छ । यसका लागि कम्पनीका नेपाल एजेन्ट दीपक भट्ट र सुशील भट्ट राजनीतिक लबिङमा छन् । भट्ट दाजुभाइ ठूला ठेक्कामा विदेशी कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गर्छन् । 

स्रोतका अनुसार ओलीको इच्छाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रस्ताव नै तयार गरिसकेको छ । यस विषयमा दुई–तीन चरणमा छलफलसमेत भइसकेको छ । यसमा अर्बौँ कमिसनको खेल रहेको जानकारहरू बताउँछन्, तर औपचारिक रूपमा भने खुल्न मान्दैनन् । ‘झन्डै तीन खर्बको आयोजनालाई क्षमता घटाएर दुई खर्बमै हात पार्ने र निर्माण सुरु गरेपछि विभिन्न बहाना झिकेर भेरियसन’ गरी निर्माण लागत दोब्बर बनाएर अकुत लाभ लिने चलाखीपूर्ण उद्देश्य चिनियाँ कम्पनीले राखेको छ,’ स्रोत भन्छ, देशका केही शीर्ष नेता र शक्तिशाली व्यक्ति कमिसन नलिनेभन्दा पनि कसरी आफ्नो भागमा धेरै कमिसन पार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच पनि छलफल चलिरहेको छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले ५ वैशाखमै बाँकी रहेको मुआब्जा घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएका थिए । तर, ओलीले ‘अहिले त्यो नगर्नुस्, आयोजनालाई आठ सय मेगावाटको बनाउनुपर्छ’ भनेर रोके । 

दीपक भट्टको प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र नेकपा नेता वामदेव गौतमसँग सुमधुर सम्बन्ध छ । राजनीतिक पहुँचकै आधारमा उनले दाजु सुशीललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा सुशील आयोगको सदस्य बनाइएका हुन् । 

क्षमता घटाउँदा राज्यको अर्बौँ रकम खेर जानुका साथै आयोजनाको केही वर्ष पछि धकेलिनेछ । १२ सय मेगावाटको डिपिआर बनाउनमै राज्यको एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । नयाँ डिपिआर बनाउनमै दुई वर्षभन्दा बढी समय खेर जान्छ । ऊर्जाविद् तथा बुढीगण्डकी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका अनुसार आयोजना एक वर्ष ढिला हुँदा झन्डै ६५ अर्ब घाटा हुन्छ । ‘आयोजना एक वर्ष नबन्दा ६५ अर्बको घाटा छ । ४ वर्षमा हामीले अढाई खर्ब भन्दा धेरै गुमाइसकेका छौं । अझ ढिलो गर्दा अझ गुमाउँछौं’, उनले भने । सरकारको दाबी भने आयोजनाको मुआब्जामै १ खर्बभन्दा बढि खर्च हुने भएकाले कम लगानी र समयमा आयोजना पूरा गर्न क्षमता घटाउने तयारी गरिएको छ ।

नेकपाका नेता तथा धादिङका पूर्व सांसद गंगालाल तुलाधरले स्वार्थसमुहरूको योजनाअनुसार आयोजनाको क्षमता घटाएर आफुअनुकुलको कम्पनीलाई ठेक्का दिने खेल भइरहेको बताए । ‘आयोजना हत्याउन कुनै कम्पनी विशेषले नेपालका कतिपय राजनीतिक नेताहरूलाई पैसा बाँडेर एजेन्टका रूपमा परिचालन गरेको छ । कतिपय कमिशनको लोभमा छन् । तर, डिपिआर बनिसकेको र मुआब्जा वितरण गरिसकिएको अवस्थामा क्षमता परिवर्तन गर्नु भनेको आयोजनालाई नै ‘ब्ल्याक होल’ तर्फ लैजानु हो,’ तुलाधरले भने । 

सरकारले सुरुमा विकास समितिमार्फत आयोजना बुढी गण्डकी आफै बनाउने निर्णय गरेको थियो । समिति बनाइयो पनि । पछि विकास समिति भंग गरेर सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगायो । तर, बीचमै फेरी गेजुवाबाट खोसेर आफै बनाउने निर्णय गर्‍यो । ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि फेरी पनि गेजुवालाई दिने निर्णय गरियो । गेजुवासँग सम्झौता हुन भने बाँकी नै छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।