काठमाडौं । गो–एमएल, नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ १ गते अर्थात आजदेखि बाणिज्य बैंकहरुमा लागु गरेको छ । गो–एमएलबारे बैंककै उच्च व्यवस्थापनमा पनि केहि अन्यौलता देखिएको छ भने सर्वसाधारणमा कारोबार असहज हुने त होइन भन्ने चासो बढेको देखिन्छ । मुलतः सम्पति शुद्धीकरण निवारणका लागि अघि सारिएको गो–एएमएल व्यवस्थाले बैंक र सर्वसाधारण दुबैलाई केहि झण्झट र असहजता थप्दैछ । यद्यपी यो दीर्घकालका लागि भने देशकै हितमा छ । 

आखिर के हो त गो–एएमएल ? 

गो–एमएलको पुरा रुप हो गो–एन्टि मनी लाउण्डरिङ । यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघले नै अघि सारेको हो । राष्ट्र संघले ‘युनाइेटड नेशन्स अफिस अन ड्रग्स एण्ड क्राइम (युएनओडीसी)’ मार्फत सम्पति शुद्धीकरण निवारणका लागि यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो ।

मुलतः विकासोन्मुख देशहरुमा हुने सम्पति शुद्धीकरणलाई रोक्न यो व्यवस्था अघि सारिएको हो । गो–एमएलमा लागु हुने भौचरको नमूना नेपालले केहि समय अघि देखि नै गो– एमएल कार्यान्वयनमा ल्याईसक्नुपर्ने थियो । राष्ट्र बैंकका निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई यहि प्रणाली कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोप समेत लगाइएको छ । यसमा दैनिक १० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सर्वसाधारणको टिटिआर अर्थात (थ्रेस होल्ड ट्रान्ज्याक्सन रिपोर्ट)लाई सुक्ष्म निगरानी हुनेछ ।

अर्को एसटिआर अर्थात सस्पिसिअस (शंकास्पद) ट्रान्ज्याक्सन रिपोर्ट(शंकास्पद कारोबार विवरण) पनि निगरानीमा रहनेछ । यसमा एकै व्यक्तिको खातामा धेरै व्यक्तिले एकै दिनमा पटक पटक गरि १० लाख भन्दा बढी रकम झिक्ने वा डिपोजिट राख्ने काम गर्यो भने त्यो विवरण सिधै वित्तिय जानकारी इकाई(एफआईयु)मा जानेछ । पिईएफ अर्थात पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन (राजनीतिक चिनारी भएका व्यक्ति)हरुको खाता र कारोबार पनि यसले निगरानीमा राख्छ ।

कुनै पार्टीको उच्च तहको नेता वा उच्च तहका कर्मचारीहरुको कारोबार यसमा समेटिन्छ । उनीहरुको बैंकिङ कारोबारको विवरण पनि सिधै एफआईयुमा जान्छ । त्यस्तो सबै विवरण फ्याक्टा (फरेन एकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लायन्स) मा गएर चेक जाँच गरिन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा कारोबार गर्नेहरुले विदेशी बैंकमा खाता खोलेर कारोबार गरिरहेका छन की छैनन् भन्ने तथ्य फ्याक्टा मार्फत पत्ता लगाइन्छ ।

अति कम विकसित र विकाशोन्मुख देशहरुबाट आउने पैसा आतंकवाद र लागु पदार्थको कारोबारमा प्रयोग हुन सक्छ भन्ने अमेरिकी आशंकाका कारण फ्याक्टा मार्फत यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो । यसरी प्राप्त भएका कारोबार विवरणहरुमध्ये सम्पति शुद्धीकरण हुन सक्ने विवरणमाथी थप अनुसन्धान गरेर कारवाही अघि बढाइनेछ । जसले नेपालमा हुन सक्ने सम्भावित सम्पति शुद्धीकरणलाई रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

करिब ६ वर्ष पहिले यस्तो व्यवस्था आएको थियो जतिबेला बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले व्यापक बिरोध गरेका थिए । यी हुन बैंक र सर्वसाधारणलाई थपिने झण्झट बैंकमा खाता भएका सर्वसाधारणले आफ्नो खातामा आफैंले रकम जम्मा गर्ने हो भने आफैं बैंकमा उपस्थित हुनुपर्छ । र आफ्नो आधिकारीक हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । त्यस्तो हस्ताक्षर र खातावाल व्यक्तिलाई बैंकका कर्मचारीले भेरीफाई गर्नेछन् । अर्थात आफ्नो खातामा आफैंले पैसा जम्मा गर्ने हो आफैं बैंकसम्म धाउनपर्छ ।  एक लाख भन्दा बढी रकम डिपोजिट गर्दा नागरिकता वा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ ।

यो व्यवस्था हाल पनि कायम छ तर अब भने बैंकका कर्मचारीले त्यस्तो विवरण नै आफ्नो प्रणालीमा भर्नेछन् । बैंकहरुले एक्सएमएल फाइलमा दैनिक १० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सर्वसाधारणहरुको विवरण भरेर गो एएमएल सफ्टवेयरमा हाल्नुपर्छ । त्यस्तो विवरण संकलनका लागि सबै बैंकहरुले नयाँ भौचर छाप्नुपर्छ । जसमा डिपोजिटरको तिन पुस्ते विवरण भर्ने ठाउँ भएकै हुनुपर्छ । –त्यहि बैंकमा खाता छ भने आफैं पैसा जम्मा गर्दा त्यसको श्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ । आफ्नो आधिकारीक हस्ताक्षर पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ । 

यस अघि बैंकको टेलर कहाँ सर्वसाधारण पुगीसकेपछि औसतमा २ मिनेट भित्र कारोबार सम्पन्न हुन्थ्यो । तर अब भने त्यस्तो कारोबारको समय ५ देखि ६ मिनेटको हुन सक्नेछ । कम्पनीहरुका हकमा पैसा जम्मा गर्न आउने कर्मचारीले पनि आफ्ना विवरण बुझाउनुपर्छ । कम्पनीको नाममा पैसा जम्मा गरेको भएपनि कर्मचारी डिपोजिटरका रुपमा रहन्छ । पेटी क्यासका लागि आवश्यक पर्ने रकमको चेक कर्मचारीको नाममा काट्नुपर्छ । त्यसले पनि कर्मचारीलाई असहजता ल्याउन सक्छ । त्यस्तो पैसाको कारोबार कर्मचारीको नाममा रहन जान्छ ।