एमसीसी एउटा परियोजना मात्र हो । तर नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक त्यस्तो परियोजनाबारे संसदमा विधेयक बनाएर किन लैजानु परेको होला ? प्रोजेक्ट भनेको सरकारको कार्यकारी अधिकार र जिम्माको कुरा हो, फेरी किन विधेयक नै बनाईएको होला ? एमसीसीबारे सम्झौता गर्दा यस्ता बेफ्वा‘कका कुरा नलेखे पनि त हुन्थ्यो, किन नदुखेको टाउको डोरी बाँधेर दुखाएको होला ? यो टिप्पणीमा यस्ता धेरै प्रश्नहरु छन् जसको जवाफ आज आम नेपालीले मागिरहेको अवस्था छ ।

मुलुकको विद्यमान संयन्त्रलाई बलियो बनाउदै सम्मान गर्ने कि समानान्तर सरकार चलाउने प्रोजेक्ट पिच्छे कानून बनाउदै हिड्ने ? बिदेशीको नजरमा यदि नेपाल  कानुन अनुसार नहिड्ने वा चल्न नसक्ने मुलुक हाे भने यस्तो देशलाई किन उनीहरुले पनि प्रोजेक्ट र पैसा दिएर पोस्ने ?

गम्भीर प्रश्न यो हो कि हरेक दाता राष्ट्रले दिने प्रत्येक प्रोजेक्टमा अब एमसीसी झैं यो मापदण्ड कायम गर्न खोजिएको हो त ? 

दाताहरूले पैसा दिएपछि जे-जे शर्त राख्छन् हामी कंगाल भएकोले मान्दै जानुपर्ने नीति लागू गर्ने नै हो त अब नेपालमा ? नेपालको विकासको चिन्ता पराइलाई बढी र नेपालीलाई कम भएको  हो भने पूरै देश बिदेशीलाई ठेक्कामा दिने एउटा कानून पारित गरौँ अरु कुनै टन्टा नै बाँकि रहँदैन । 

के  नेपालको बैदेशिक सहयोग रणनीति, संविधान, कानुन, प्रणाली, सरकारी संस्थागत संरचनाको कुनै अर्थ छैन त ? जाबो १० अर्ब बार्षिक सहयोग पाउदैमा त्वंशरणम् गर्ने बेला आएकै हो त हाम्रो ? नेपालको बजेट १५ खर्ब रुपैयाँ छ, यो १० अर्ब छोप हाल्न पनि पुग्दैन तुलना गर्दा, तर पनि ’मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ झैँ यो डाँको छोडाई किन सुन्नु परेको होला ? 

खुरूक्क एमसीसी गठन आदेश कानुन बनाएर काम गर्न छाडेर बिधेयक तिर किन लागेको होला ? के अनौठो ब्रह्मज्ञान फुरेछ नेपाली बिज्ञहरूमा यस्तोसम्म नगरी मुलुकको उत्थान हुनै नसक्ने, गर्नुपर्ने ? 

नेपाल र नेपालीलाई अवमूल्यन गर्दै हेप्दै यस्ता प्रोजेक्टका खाका बनाउने बिज्ञहरूलाई जनताले के सोचे होलान् ? यस्तै यही प्रणाली मानक बनाउने हो भने त्यस्तै समान कानुन सबै दाताका लागि बनाए भयो नि, किन एमसीसीलाई मात्र स्पेशल ट्रिटमेन्ट दिनु परेको होला ?  खुरूक्क एमसीसी गठन आदेश कानुन बनाएर काम गर्न छाडेर बिधेयक तिर किन लागेको होला ? के अनौठो ब्रह्मज्ञान फुरेछ नेपाली विज्ञहरूमा यस्तोसम्म नगरी मुलुकको उत्थान हुनै नसक्ने, गर्नु पर्ने ? 

यो जाबो एउटा प्रोजेक्ट हो, यो भन्दा ठूला दर्जनौं प्रोजेक्टहरु अहिले नै संचालनमा छन् । तिनमा यस्ता शर्त राख्नै नपर्ने यसमा चैं किन राख्नु परेको होला ? नेपाली विकाउछन, राष्ट्रको मतलब छैन भन्ने सन्देश यस्ता विवादास्पद काम गराईले दिदै त छैन भन्ने सोच हाम्रा नेतागणलाई किन नाफुरेको होला ?  एउटा जाबो प्रोजेक्टमा पनि यस्ता क्लिष्टता ? 

चीनले ३ वर्षका लागि  ६० अर्ब रुपैयाँ दिदैछ, यो एमसीसी भनेको ५ वर्षका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । अब चीनले नेपाल सरकारमा फलानो मन्त्रालयको मन्त्री त्यो फलानो रहनुपर्यो भन्यो भने त्यो पनि स्विकार्ने ? हो नि, राम्रै होला, के बिग्रेला भन्ने ? तसर्थ, कुरा पैसा र प्रोजेक्टको हैन, मुलुक र नागरिकको ईज्जत र सम्मानको हो । 

नेपालमा विदेशी पैसाको खोलो त विगतमा कति बगे कति, सहयोग त कति आए कति ? के तिनीहरूमा यस्ता शर्त नभएकोले आजसम्म बिकास नभएको हो ? 

हिजो जे मनलागी गर्न, आज किन नगर्ने भन्ने सवाल हुनै सक्दैन। हिजो गल्ती गर्ने, अहिले गल्ति किन गर्न नहुने? भन्ने पनि हैन। मुलुकलाई बिदेशी पैसाले हैन, निर्यात, उत्पादन, रोजगार तथा मानवीय क्षमता उन्नतिले अघि बढाउछ । नेपालमा विदेशी पैसाको खोलो त विगतमा कति बगे कति, सहयोग त कति आए कति ? के तिनीहरूमा यस्ता शर्त नभएकोले आजसम्म बिकास नभएको हो ? 

अब देशले बिकासको यात्रामा शिर ठाडो पारेर हिड्नु पर्छ, पराश्रित सोच बदल्नै पर्छ । नेपाल अहिले पैसाले गरिब छैन, सोच, व्यवस्थापन, नीति र नीति कार्यान्वयनमा गरिब हो। काम कुरा एका तिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर नहोस् एमसीसी ।

नेपाललाई सहयोग दिने नाममा शर्त नथोपरियोस, कमजोर छ भनेर शासन ब्यवस्था नै कब्जा गर्न दिनुपर्छ भन्ने घातक सोच यहा‘का बुद्धिजीबी र विज्ञहरूमा देखिनु झन बौद्धिक दासता, आत्मविश्वासको स्खलन र निराशाजनक सोचको घैंटो भरिदै गएको संकेत हो। यो अझ बढी खतरनाक लक्षण हो, मुलुकका निम्ति। ठण्डा दिमागले नेपाल आमाको माटो मुट्ठीमा लिएर शीर ठाडोपारी अघि बढ्ने आत्मविश्वास सबैमा पलाओस्। अझै हजार एमसीसीको दरकार छ मुलुकलाई, तर मुलुकको स्वाभिमान, आत्मसम्मान बन्धकी राखेर हैन । 

प्राविधिक कमी कमजोरी त छदैछ, कुटनीतिक क्षमता पनि अझ बढी बलियो बनाउनु आवश्यक भएको देखिन्छ । पैसा पाइन्छ भने कोपारामाचौरासी ब्यंजन खाना खाए पनि केही बिग्रन्न भन्ने घातक सोच अहिले यता जन्मिएको देख्दा सायद हामी उभो हैन, उधो लाग्दैछौं। यसबेला हरेक नेपालीले शंका गर्नै पर्ने भएको छ कतै हामी ब्रेकफेल भएको, स्टेरिंग जाम भएर ठीक ढंगले नचल्ने बसमा त यात्रा गरिरहेका छैनौं ?

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन)