काठमाडौं । आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सरकारले सफाइ दिएको छ । सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको बताए । 

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार श्रेष्ठमाथि लगाइएको आरोपबारे छानविन गर्दा कुनै प्रमाण नभेटिएपछि उनलाई सफाइ दिइएको हो । ‘प्रश्न उठेपछि श्रेष्ठमाथि छानविन गरिएको हो । सरकारलाई छानविनको प्रतिवेदन प्राप्त भएको पनि हो । तर, छानविन गर्दा प्रमाण नभेटिएको देखिएपछि सफाइ दिइएको हो,’ उनले बताए । 

सरकारको उक्त निर्णयसँगै श्रेष्ठको निलम्बन फुकुवा भएको छ भने उनी डेपुटी गभर्नर पदमा पुनर्बहाली हुने पक्का भएको छ । सरकारले श्रेष्ठमाथि तीनओटा आरोप लगाउँदै राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएपछि उनी निलम्बित भएका थिए । २०७२ फागुन १९ गते डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त श्रेष्ठको कार्यकाल २०७७ फागुन १८ गतेसम्मको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको बैठकले श्रेष्ठमाथि वित्तीय क्षेत्रमाथि अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रयासलाई असफल बनाउने प्रयास गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बदनियत राखेको, विदेश भ्रमण जाँदा फर्जी कागजात पेश गरी भुक्तानी लिएको आरोपमा छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।