काठमाडौं ।  स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, केन्द्रबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय कर्मचारी, इन्जिनियर र ठेकेदारहरूको आपसी मिलेमतोबाटै भ्रष्टाचार बढ्दै र संस्थागत हुँदै गइरहेको अख्तियारको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । स्थानीय तहमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मै भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा भइरहेको अख्तियारले औंल्याएको छ ।

अख्तियारले मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा गरेको अध्ययन विश्लेषणले भ्रष्टाचार बढाउन मुख्य नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधि नै जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ ।

अख्तियारले जनप्रतिनिधिलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्न मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा स्पेसल टास्क फोर्स बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । सातै प्रदेशमा त्यस्तो टास्क फोर्स बनाएर अनुगमन थाल्न सकिएमा भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्ने अख्तियारको विश्लेषण छ । मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका प्रमुख सचिव, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रतिनिधि रहेको कार्यविशेष बल (टास्क फोर्स) बनाएर सबै स्थानीय तहको अनुगमन र मूल्यांकनको थालनी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने अख्तियारको निष्कर्ष छ  ।

भ्रष्टाचारमा संलग्न दर :

मुख्य नेतृत्व :  ३४.१ प्रतिशत
स्थानीय कर्मचारी : ३२.१
इन्जिनियर तथा ओभरसियर :  ३२.१
कार्यकारी अधिकारी :  ३०.४ प्रतिशत
बिचौलिया तथा ठेकेदार सबैमा संलग्न

कारण :

नैतिकतामा कमी
धनी भएर उच्च प्रतिष्ठा देखाउन
चुनावमा लागेको खर्च उठाउन

भ्रष्टचारको प्रकृति :

नगद भ्रष्टाचार :  ५५.२ प्रतिशत
प्रणालीगत भ्रष्टाचार :  ३०.३ प्रतिशत