काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने यात्रुबाट उठाइरहेको एक हजार रुपैयाँ शुल्क आगामी साउनदेखि उठाउन नपाउने भएको छ । प्राधिकरणले विमानस्थमा यात्रुको सेवा र सुविधाका निम्ति लिइएको यस्तो शुल्कको उचित सदूपयोग नभएपनि शुल्क नवीकरण नगर्ने पक्षमा मन्त्रालय पुगेको हो । 

प्राधिकरणले विमानस्थलबाट बाहिरिने २ वर्ष माथिको सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क अशुल गर्दै आएको छ । यस्तो शुल्कको प्राधिकरणले सदूपयोग नगरेको कारण अब यसलाई नवीकरण नगर्ने संकेत पर्यटन मन्त्रायलयले गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणलले लिएको यस्तो शुल्क ऋण तिर्न र जग्गाको मुआब्जामा खर्च गरेको छ ।
 

प्राधिकरणले नियमित आम्दानी हुने र नाफामूलक विमानस्थलको अन्य खर्चम यो रकम प्रयोग गरेपछि प्राधिकरणले ऋण तिर्न र जग्गा मुआब्जा दिन खर्च गर्नु नपर्ने भएपनि नाफा कमाउने छ । यात्रुबाट लिएको शुल्क ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने र प्राधिकरणले भने नाफा देखाएर बोनस खाने तयारी गरिरहेको छ । यस खघि २०६७/६८ मा भएको नाफाबाटै प्राधिकरण कर्मचारीले बोनस खोजिरहेका छन् । यस विषयमा मन्त्रालयले यात्रुलाई ऋण भार दिएर कर्मचारीले बोन खान नहुने भन्दै रोकिरहेको छ । 

मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाका अनुसार आगामी असारदेखि प्राधिकरणले उठाउने अतिरिक्त १ हजारको पाँच वर्षे समय सीमा सकिदैँ छ । अब यसलाई नवीकरण गरेर पुन निरन्तरता दिन अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । यो शुल्क निरन्तरता दिने पक्षमा मन्त्रालय नै नरहेकोले अर्थको सहमतिमा नगएको  पनि उल्लेख गरे । उनका अनुसार प्राधिकरणले ६ महिना अगाडि नै यसलाई नवीकरण गरेर सुनिश्चित गर्न खोजेको भएपनि सरकारले नवीकरण नगरेका कारण अब भने यस्तो अतिरिक्त शुल्क संकलनको कार्य अप्ठारोमा परेको छ ।
 
विमानस्थलले विगत ५ वर्षदेखि विमानस्थल विकास शुल्क उठाउँदै आएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि विमानस्थलबाट बाहिरिने प्रत्येक यात्रुबाट विमानस्थल शुल्कबापत १ हजार रुपैयाँ (भ्याटसहित) उठाउँदै आएको हो। एडिएफ उठाउन पाउने प्राधिकरणको अधिकार असार २०७६ मा सकिदै छ । सरकारले ५ वर्षका लागि प्राधिकरणलाई उक्त अधिकार दिएको थियो ।  

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले हालै यस्तो अधिकार पुनः ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्ने प्रस्ताव गरी तालुक मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो । यो प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय जानुपर्ने छ । यो प्रस्ताव अहिले पर्यटनमै धन्किएर बसेको छ । अर्थले स्वीकृति दिएपछि बल्ल मन्त्रीपरिषद गएर यसलाई स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । 

प्राधिकरणका अनुसार एडिएफबापत उठाइने रकम त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रुको सेवा–सुविधा वृद्धि र भौतिक पूर्वाधार विकासमा मात्र उपयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाहेक बाहिर यो रकम खर्च गर्न पाइँदैन । विमानस्थलभित्र कुर्सी, साजसज्जा, सरसफाइ र भौतिक पूर्वाधार अभिवृद्धिमा मात्र यसको उपयोग गर्न पाउने अधिकार छ । त्रिभुवन विमानस्थलको विद्यमान धावनमार्ग पुनर्निर्माणमा समेत यही रकम खर्च हुनेछ ।

बिग्रिएका एप्रोन मर्मत तथा विमानस्थलभित्र यात्रुका लागि निर्माण हुने पूर्वाधारमा यो रकम खर्च गर्न पाइन्छ । तर, प्राधिकरणले भने एडीबीबाट लिएको ऋण तिर्न मात्रैयो रकम खर्च गरेको छ । हाल विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मतमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले खर्च गर्दै छ । 
चालू आव २०७५/७६ मा एडिएफबाट २ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन हुने प्रक्षेपाण प्राधिकरणको छ ।

सरकारले प्राधिकरणलाई विमानस्थल विकास शुल्क उठाउने अधिकार दिँदा विमानस्थलभित्र यात्रुको सेवा सुविधाका लागि रकम खर्च गर्न नसके यो पैसा सरकारले फिर्ता लैजाने सर्त छ । प्राधिकरणले यस्तो शुल्कबापट हालसम्म साढे ७ अर्ब रुपैयाँ उठाएको भएपनि खर्च भने साढे तीन अर्ब मात्रै छ ।