एजेन्सी। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ)  ५० औं सम्मेलन स्विट्जरल्याण्डको डाभोसमा सोमबारबाट सुरु हुँदैछ। २० जनवरीदेखि २४ जनवरीसम्म चल्ने यो बैठकमा विश्वका धेरै ठूला अनुहारहरू एकै फोरममा  देखिने छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, बेलायतका राजकुमार चार्ल्स, जर्मनीका चांसलर एन्जेला मर्केल, अफगानिस्तानका अशरफ घनी र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान लगायतका नेता यो वार्षिक बैठकमा सहभागी हुनेछन्।

ट्रम्प र थनबर्गको चर्चा 

विश्वका ३ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू स्विस रिसोर्ट शहर डाभोसको डब्ल्यूईएफ सम्मेलनमा भाग लिइरहेका छन् भने यसमा रोचक यो छ कि अमेरिकी राष्ट्रपती  डोनाल्ड ट्रम्प र पर्यावरणीय कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग यो सम्मेलनमा फेरि आमने सामने हुनेछन्। 

यो सम्मेलनको मुख्य मुद्दा वातावरण बन्नेछ जसले गर्दा विश्वका प्रभावशाली नेताहरुलाई यहाँ ठुलो सकस पर्ने देखिन्छ ।  सेप्टेम्बर २०१९ मा स्विडेनकी १६ बर्षे वातावरणीय कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्गले संयुक्त राष्ट्र उच्चस्तरीय जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गरे पश्चात ट्रंप र थनबर्गबिच छेडछाड चलिरहेको छ ।

त्यसबेला ग्रेटाले आफ्नो भाषणमा भनेकी थिईन्, "तपाईले हाम्रो सपना, हाम्रो बाल्यकाललाई तपाईको खोक्रो शब्दहरूबाट छिन्नु भएको छ। यद्यपि म अझै भाग्यमानी छु। तर मानिसहरूले दुःख भोगिरहेका छन्, मर्दैछन, सम्पूर्ण वातावरणीय प्रणाली बिग्रँदै गइरहेको छ।"

ग्रेटा थनबर्गको भाषणको विश्वभर प्रशंसा गरियो। त्यस पछि टाइम पत्रिकाले ग्रेटा थुनबर्गलाई 'पर्सन अफ द इयर' को रूपमा छनौट गर्यो। यद्यपि ग्रेटाको यो उपलब्धि पछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प भने निराश थिए।

ग्रेटाको अभिव्यक्तिलाई रिसको रूपमा वर्णन गर्दै उनले 'एंगर म्यानेजमेन्ट' गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि ती दुई बिच धेरै नै घोचपेच चल्यो र त्यसले चर्चा पनी पायो। यस्तो अवस्थामा दुबैफेरी आमने सामने हुने कुरा समाचारसँगै सारा संसारमा कौतूहल छ।

कुन मुद्दाहरु छलफल हुनेछ ?

जिनेभास्थित अन्तर्राष्ट्रिय संगठन डब्ल्यूईएफले विश्वले धेरै ठूला चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको जनाएको छ। सो सङ्गठनले आयको असमानता, जलवायु परिवर्तनको संकट र राजनीतिक ध्रुवीकरणको कारण सामाजिक भिन्नता भाधेको भन्दै चिन्ता जनाएको छ । यी सबै मुद्दाहरुबारे यो सम्मेलनमा छलफल हुँदैछ। 

यसका साथै वर्तमानमा द्वेखा परेका करसम्बधि  मुद्दाहरु जस्तै उचित कर लगाईनु पर्ने, भ्रष्टाचारको बिरूद्ध कडाईका साथ सबै पेश हुनुपर्ने , कार्यकारीहरुको तलब अती धेरै भएकोमा घटाइनु पर्ने  र मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरु उठ्ने छन् । त्यहि समयमा, डाभोस घोषणापत्र २०२० जारी हुनेछ भने  पूँजीवादबारे पनी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुनेछ।