काठमाडौं । व्यवसाय गर्न विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्ने १० हजार ८ सय ९९ व्यवसायी तथा तिनले सञ्चालन गरेका संस्था कालोसूचीमा  परेका छन् ।

कर्जा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिशमा कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडले उक्त व्यवसायी र उनीहरुका व्यवसायिक संस्थालाई कालोसूचीमा राखेको हो । लामो समयदेखि कालोसूचीमा परेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्न सकेका छैनन् । कालोसूचीमा दर्ता हुनेको संख्या बढ्दो छ । कालोसूचीमा परेका मध्ये केही प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्वअध्यक्ष र पुर्वसांसदका साथै बहालवाला गाउँ पालिका अध्यक्षसमेत रहेको फेला परेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष खत्रीको १८ हजार २ सय कित्ता धितो शेयर लिलामीमा

कालोसूचीमा पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बलेफी गाउँपालिकाका बहालवाला अध्यक्ष्य केदार खत्री क्षेत्री पनि रहेको छ । खत्रीले बैंक तथा बित्तिय संस्थामा ऋण नतिर्ने सूचीमा बिगत २०६९ सालदेखि हालसम्म पनि परिरहेको छ । २०७२ स्थिानीय निर्वाचनको समयमा उनको अाठ वटा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको करिव ४० करोड रकम तिर्न बाँकी देखिएकोले उक्त बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको सिफारिशमा कर्जा सूचना केन्द्रले उनलाई ब्ल्याक लिष्टेड सूचीमा राखेको थियो ।

पालिका अध्यक्ष खत्रीले कम्पनीको नाममा, आप्mनो नाममा र श्रीमतीको नाममा गरि कर्जा लिएर नतिरेको देखिएको छ । यातायात व्यवसायीबाट ब्यवसायीक जीवनको शुरुआत गरेका क्षेत्री राजनीतिको आडमा बैंक तथा बित्तिय संस्थाबाट अकुत रकम हात पार्ने र नतिर्ने गरेको छ । उनले शिदार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु बिकास बैंक, यति डेभलपमेन्ट बैंक, एनआईसी एशीया बैंक लगाएतका बैंकहरूबाट लिएका थिए ।

निर्वाचान पश्चात उक्त पालिकाकै प्रत्यासी गंगा तामाङले उनि विरुद्ध ब्ल्याक लिष्टेट र आर्थिक रुपमा राज्य भित्र सञ्चालित बैंक तथा वित्तिय सँस्थाहरुलाई अटेर गर्दै करोडौं रुपैयाँ लिएर राजनैतिक आडमा फरार रहेको ब्यक्ति गाउँपालिका जस्तो गरिमामय पदमा रहन अनुचित भएकोले पदमुक्त गराईपाउँ भन्दै सम्माननीय उच्च अदालत पाटनमा मुद्धासमेत दायर गरेको थियो । 

उक्त मुद्धा तामेली गर्न गएका ब्यक्तिमाथि समेत कोठामा थुनेर राखेको घटनासमेत बाहिर अाएकाे थियो । उक्त घटना पश्चात म्याद लिई फरार हुनेमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बलेफी पालिका वडा नं. ७ खाडीचौर बस्ने नेत्र बहादुर क्षेत्रीको छोरा बलेफी गाउँपालिका अध्क्ष केदार खत्री क्षेत्री, सोही पालिकाका वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष कारकेल लामा र तामेलीमा अवरोध गर्ने विकास श्रेष्ठ रहेको सिन्धुपाचेक जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार महेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका थिए ।

पार्टीगत रुपमा पूर्व एकीकृत नेकपा माओवादी र पूर्व नेकपा एमालेको पार्टी एकीकरणसँगै उक्त मुद्धा ओझेलमा परेकाे थियाे ।

किन उब्जियो शंका

नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यावसायी संघका संस्थापक महासचिव र दुइ कार्यकालसम्म अरनिको यातायात सेवा समितिका अध्यक्ष सम्हालेका पालिका अध्यक्ष क्षेत्रीले संसार यातायात सेवाको नाममा, आफ्नै ब्यक्तिगत नामबाट, श्रीमतीको नामबाट गरि आठ वटा बैंक बित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएकोमा दुई वर्ष भित्र पाँच वटा बैंक बित्तिय संस्थाको ऋण सल्टाइसकेको छ । 

यसैबीच, उनले पालिका कार्यालयमा आप्mनो कोर टिम भित्र्याउँदै नीतिगत भ्रष्टाचारको आशंका बढाएको एक स्थानीयले नम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए । पालिकामा नेपाली कंग्रेस निकट मानिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पन्छाउँदै नेकपाका बरिष्ठ नेता माधब कुमार नेपालको निकट मानिने क्षेत्रीले आफु अनुकुलकै अधिकृत शैलेन्द्र भण्डारी भेट्टाएको एक कर्मचारीले नम नखुलाउने सर्तमा खुलाए ।

आफु निकटको कोर टिम बनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रमका संयोजक पदमा समेत आफु निकटको ब्यक्ति ज्ञानु तामाङलाई कम्प्युटर सम्बन्धि अब्जेक्टिभ प्रश्नोत्तरको उत्तर समेत खाली राखि उक्त पालिकाको कम्प्युटर ईञ्जिनियरले नै टिक लगाईदिएको परीक्षामा सहभागी परिक्षर्थीले जनाएको छ । साथै, कम्प्युटर प्राक्टिस परीक्षमासमेत अन्य परिक्षर्थीहरुलाई भन्दा २० मिनेटको  समय थप गरिदिएको थियो ।

त्यस्तै कम्प्युटर ईञ्जिनियर, योजना शाखा लगाएतका सम्पूर्ण टिम अफू अनुकुल टिम बनाउनु र करोडौंको ऋण सल्ट्याउँदै जानुले पालिकामा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउने खतरा बढेको छ ।

के छ त जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा ?

गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको कति हुन्छन् तलब ?
स्थानिय विकास मन्त्रालयका अनुसार गाउँ पालिका प्रमुखको मासिक तलब ३५ हजार र उपप्रमुखको मासिक तलब ३० हजार रुपैयाँ रहेकाे थियाे । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गाउँ पालिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि गाडीको सुविधा नरहने जनाइएकाे थियाे ।

गत कार्तिकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधान सम्मत नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिइसकेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु स‌ंविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गर्न आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश २ र प्रदेश ५ ले बनाएको उक्त ऐनको दफा १० मा रहेको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि बदर गर्न आदेश दिएको छ ।

६ वटा प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानून सं‌विधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले भदौ १ गते रीट दायर गरेका थिए ।

कर्जा सूचननबाट ब्ल्याकलिष्टमा परेकाहरूकाे सूची