काठमाडौैं । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र राजस्व संरचनामा देखिएका नीतिगत पक्षहरू सुधार गर्न स्थापना गर्न लागिएको राजस्व बोर्ड माघभित्रै गठन हुने बताएको छ । राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले ६८औं भन्सार दिवसको अवसरमा मंगलवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । 

बोर्ड गठनपछि यसले नीतिगत क्षेत्रको अध्ययन गरी राजस्व सुधारका लागि सुझाव दिनेछ । ‘बोर्डले राजस्व परिचालन र व्यवस्थापनका लागि नीतिगत, कानूनी, संरचनागत र प्रक्रियागत व्यवस्थाको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गर्नेछ,’ सचिव ढुंगानाले भने । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा राजस्व बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख गर्दै बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसैलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयले गत असोज तेस्रो साता बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयले विकास समिति ऐनमार्फत बोर्ड स्थापनाका लागि कानून मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएकोमा कानून मन्त्रालयले त्यसमा असहमति जनाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पहिले नै कुनै पनि बोर्ड गठनका लागि बोर्डको औचित्य हेरेर मात्र गठनका लागि सहमति दिन कानून मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको भन्दै बोर्ड औचित्य माग गर्दै कानून मन्त्रालयले गठन प्रक्रिया रोकेको थियो । 

मंसिर दोस्रो साता मात्र कानून मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच बोर्ड गठनको विषयमा सहमति भएपछि मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगेकोमा उक्त बोर्ड गठनको लगभग सबै प्रक्रिया सकिएको र माघभित्रै बोर्ड गठन गरिने सचिव ढुंगानाले बताए । बोर्डको गठनपछि स्वतन्त्र रूपमा यसले अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई राजस्वसम्बन्धी सुझाव दिनेछ ।

२०५२ सालमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमा यस बोर्डको परिकल्पना गरे पनि बोर्डको गठन हुन सकेको थिएन । त्यसयता डा. बाबुराम भट्टराई, डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, विष्णु पौडेल लगायतले आप्mना बजेटमा बोर्ड गठन गर्ने विषयलाई निरन्तरता दिए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् ।

यसै कार्यक्रममार्फत अर्थसचिव ढुंगानाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता नहुने बताएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत भ्याट फिर्ता सुविधा खारेज गरेपछि विभिन्न समयमा व्यवसायीले भ्याट फिर्ताको सुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएकोमा उद्योगका अन्य समस्या हल गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले भ्याटको सम्बन्धमा सरकार पछि नहट्ने बताएका हुन् । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर २०५८’ मार्फत सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म कपडा, कबाड, मोबाइल, हस्तकलालगायत उद्योगका लागि ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म भ्याट फिर्ता गर्ने गरेको थियो ।