काठमाडौं । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायत क्षेत्रमा सरकारले वर्षेनि अर्बौं अनुदान वितरण गरे पनि त्यस्तो अनुदान प्रभावकारी नभएपछि राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय अनुदान नीति ल्याउने तयारीमा लागेको छ । राज्यले शुरू गरेका अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुग्नु, एउटै प्रकृतिका अनुदान धेरै हुनु, तीन तहका सरकारले ल्याएका अनुदान एकआपसमा बाझिन थालेपछि योजना आयोगले आगामी ३ महीनाभित्रै अनुदान वितरणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउने गृहकार्य थालेको हो ।  

योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वको समितिले अनुदानसम्बन्धी नयाँ नीति निर्माणका लागि अनुदान वितरणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न १५ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग छलफल शुरू गरेको छ । गुरुङका अनुसार १५ मन्त्रालयबाट विभिन्न क्षेत्रमा अर्बौंै अनुदान गइरहेको छ तर त्यस्तो अनुदानको प्रभावकारिता देखिँदैन ।  ‘हाल वितरण भइरहेको अनुदानमा एकरूपता, पारदर्शिता र परिणाममुखी बनाउन नीति बनाउने काम शुरू भइसकेको छ,’ उनले बताए । 

अनुदान वितरणको हालको अवस्था र त्यसमा आवश्यक नयाँ नीतिका बारेमा अनुसन्धान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिने तयारी आयोगको छ । अहिले आयोगले मन्त्रालयहरूले कुनकुन शीर्षकमा केकति अनुदान वार्षिक रूपमा दिइरहेका छन्, त्यसबारे विवरण संकलन गरिरहेको छ । राज्यको ठूलो रकम स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा र कृषि अनुदानमा वितरण भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अनुदान नीति नै निर्माण गरी आउने दिनमा अनुदान वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने योजना आयोगले बताएको छ । 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि संघीय सरकारले वितरण गर्ने अनुदानको नक्कल गर्न थालेपछि यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति आवश्यकता भएको आयोगको भनाइ छ । नयाँ प्रणाली ल्याइएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदानका कार्यक्रम उस्तै प्रकृतिका पाइएमा ती पुनरवलोकन हुने आयोगले बताएको छ । 

आयोगका अनुसार अहिले कृषिमा मात्रै ३१ प्रकारका अनुदान सरकारले दिँदै आएको छ । तर, त्यसको प्रभावकारितामाथि भने सरकारी अध्ययनले नै प्रश्न उठाएको थियो । कृषिक्षेत्रको विकासमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान अप्रभावकारी भएको र यसको दुरुपयोग गरिएको तथ्य केही समयअघि एक सरकारी अध्ययनले देखाएको थियो । कृषिक्षेत्रमा गरिएको लगानीका बारेमा कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले कृषिको व्यवसायीकरणका लागि मूल्य शृंखलामा आधारित पूरक अनुदानमा टाठाबाठाको हालिमुहाली रहेको देखाएको थियो ।