काठमाडौं, वैशाख २७ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को संघीय बजेट सार्वजनिक गर्न १८ दिनमात्रै बाँकी छ । मुलुक यतिबेला बजेटको बहसमा छ अर्थात अर्को वर्षका लागि कस्तो बजेट ल्याउने र बनाउने भन्नेमा सरकार, जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणको पनि चासो उत्तिकै छ । 

खासगरी, अर्थ मन्त्रलयको बजेट महाशाखाका कर्मचारी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषय नछुटुन् र नदोहोरिउन भन्ने उद्देश्यले खट्न थालेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्छ । त्यही मितिमा बजेट ल्याउन पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएसँगै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी खटिन पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको जग हाल्ने वर्षका रुपमा लिएको बताउँदै आउनु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि समृद्धिको जगतमा इँटा थप्ने काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि आगामी बजेट निकै मेहनतका साथ बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि करिब १५ खर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा लागेको छ । बजेट अधिवेशनका रुपमा चल्ने संघीय संसद्का दुवै सदनको चौथो अधिवेशन शुरु भएको छ । अधिवेशनमा सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । यही नीति तथा कार्यक्रमको मातहतमा रहेर बजेट निर्माण गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउने प्रावधान छ । स्थानीय तहका केहीबाहेक अधिकांशले तोकेकै मितिमा बजेट ल्याउने देखिन्छ र चालू वर्षको अनुभव पनि त्यस्तै छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट केही स्थानीय तहबाहेक सबैले तोकेकै मितिमा सार्वजनिक गरेका थिए ।

हरेक क्षेत्रमा जनताका आकाक्षा अधिक छन् । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा तय गरेको छ । त्यही नारा कार्यान्वयन गर्न सरकार खटिरहेको छ । अगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सबैतहका नागरिकले उत्सुकतापूर्वक हेरेका छन् । कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि तीन वर्षदेखि भएको छैन । हरेक कर्मचारीले यसपटक तलब बढ्ने होला नी ? कतिले तलब वृद्धि होला ? भन्ने जिज्ञासा राखिरहेका छन् । 

एक कर्मचारले अर्को कर्मचारलाई भेटदा पनि तलब कति बढ्दै छ, थाहा पाउनु भएको छ, ? भन्ने गर्छन् । अझ पार्टीका उच्च तहका नेतासँग घुलमिल हुने कर्मचारी रहेछ भने त तपाईको त उच्च नेतासँगको सम्पर्क हुन्छ, तपाईलाई थाहा नभए अरु कसलाई थाहा हुन्छ र ? भन्ने जस्ता प्रश्न तेर्साउने गर्छन् ।

वृद्धवृद्धाहरुले पनि भत्ता बढ्ने हो कि होइन भन्ने चिन्तामा छन् । भत्ता वृद्धिको विषय पनि थप बहसको बिषय बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी बजेटमा वृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवसमेतका ठूला पूर्वाधारका लगानीमा समेत कति बजेट बिनियोजन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बहस भइरहेको छ । 

बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भईरहँदा त्यसको स्रोतको खोजी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बिषय बन्न पुगेको छ । सीमित स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर अधिकतम् विकासका कार्यप्रगति गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । आयातमा आधारित स्रोत व्यवस्थापनले कतिखेर सरकारी ढुकुटीलाई रित्याउँछ भन्न सकिँदैन । यसतर्फ पनि चनाखो हुनु जरुरी छ ।

पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक विकास तीव्रगतिमा भइरहेको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा आर्थिक वृद्धिको गति केही उच्च छ । १५औंं योजनाको आधारपत्रअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८.५ प्रतिशत छ । आगामी वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न थप क्रियाशीलता हुनु पर्ने छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत छ । त्यो लक्ष्य पनि पूरा गर्नुपर्ने छ ।

जनताको अपेक्षाअनुसार बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन भन्दै संसदीय समिति र संघीय सरकार मात्रै होइन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु पनि त्यही किसिमले अघि बढिरहेका छन् ।

चैत १५ र १६ गते भएको लगानी सम्मेलनताका विश्व बैंकलगायत दातृ निकायले नेपाललाई अर्थतन्त्र विकासका हिसाबले दक्षिण एसियामा उदाउँदो तारा (राइजिङ स्टार) का रुपमा व्याख्या गरेका छन् । विशेषगरी १५औंं पञ्चवर्षीय योजनाको शुरुआती वर्ष भएकाले पनि आगामी बजेटले भविष्यको दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।