राज्यले सेतो हात्तीको रुपमा पाल्दै आएको सार्वजनिक संस्थान अब प्राधिकरण मोडेलमा जाने भएको छ । सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न नयाँ मोडेलमा लैजाने तयारी थालिएको हो । प्राधिकरणले सबै सार्वजनिक संस्थाहरूको नियमन र नियन्त्रण अधिकार राख्नेछ । यस्ता प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तन गर्न खोजिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थान ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको छ ।

व्यावसायिक क्षमता नभएकै कारण सरकारलाई नै भार पर्ने गरी सञ्चालन भइरहेका यस्ता संस्थान पूर्ण रूपमा निजीकरण गर्नुपर्ने माग समय समयमा उठ्ने गरेता पनि यसले मूर्त रुप भने पाउन सकेको छैन । सरकारै पिच्छेका फरक मत र अवधारणाले यसको सुधारमा भाजो हालिँदै आएको थियो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा आफ्नो मान्छे भर्ति गर्ने संस्थाको रुपमा सार्वजनिक संस्था रहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थान स्थापनापछि एकाधबाहेक अन्यले खासै प्रगति गर्न सकेका छैनन् । जति राज्यले यी संस्थानमा लगानी गरेको छ सोही अनुरुप प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन । ३७ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ११ अझै घाटामा छन् अर्थात यी संस्थानहरू सरकारको सहयोग बिना सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छैनन्।

सुधारात्मक अवस्थामा रहेका संस्थाले पनि सरकारबाट पटक–पटक प्राप्त सहयोगले त्यो उपलब्धि हासिल गरेर नाफामूलक अवस्थामा पुगेका हुन् । नोक्सानमा रहेका संस्थानहरूको कुल नोक्सान एक अर्ब २४ करोड छ । यद्यपि, सञ्चित नाफा ८२ अर्ब रहेकामा सञ्चित नोक्सान हुनेहरूको यस्तो नोक्सान ५४ अर्ब रुपैयाँ छ । ३७ सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको शेयर र ऋण गरी कुल ३ खर्ब १२ अर्ब लगानी छ ।

नाफा आर्जन र कारोबार गर्न नसकेर बन्द भएका संस्थान तीन छन् । अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष बजेटको संघारमा सार्वजनिक गर्ने सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७५ अनुसार २६ संस्थानले नाफा गर्न सकेका छन् भने ११ नोक्सानीमा छन् । नाफा कमाएका संस्थानको कुल नाफा ४२ अर्ब ६७ करोड छ ।

राजस्व र गैरकर संकलनमा राम्रै योगदान दिए पनि सरकारी प्रतिफल न्यून छ । सरकारी लगानी वृद्धिदर १३.९ प्रतिशत रहँदा प्रतिफल वृद्धिदर भने शून्य दशमलव चार प्रतिशत ऋणात्मक छ । सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन अनुसन्धानदेखि संस्थानका प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति, सेवा सर्त, योग्यतालगायतको मापदण्ड बनाउने अधिकारसमेत प्राधिकरणमा हुनेछ । यस विषयमा लामो छलफल र वहस पछि नयाँ ऐन ल्याएर कार्यसम्पादन गर्ने तयारीका साथ सरकार अघि बढेको हो ।

प्राधिकरणले संस्थानको आवश्यकता, गाभ्न अनुकूल संस्थान छनोटलगायत अध्ययनसमेत गर्ने भएकाले यसले विवाद कम हुने अनुमान गरिएको छ । संस्थान खारेजी, गाभ्ने (मर्जर), प्राप्ति (एक्वायर) गराउन सरकारलाई सुझाव दिने अधिकारसमेत प्राधिकरणान हस्तान्तरित हुनेछ । चालू आवको बजेटमा विभिन्न संस्थान गाभ्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले हालै खारेज गरेको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति खाद्य संस्थानमा गाभ्ने तयारी गरिरहेको छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर सार्वजनिक प्रशासनिक संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

९० को दशकमा राज्यलाई आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक वस्तु परिपूर्तिका लागि स्थापना भएका यस्ता सार्वजनिक संस्थान गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । लामो सयमदेखि घाटामा गए पनि सरकार सबै संस्थानलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा छैन । नेपाल आयल निगमजस्ता संस्थान र केही सेवा तथा वस्तु सुपथ र सुलभ मूल्यमा बजारमा उपलब्ध गराउनैपर्ने सरकारी बाध्यता छ ।

हालसम्म सरकारले स्वनिर्णयमा यस्ता संस्थान निजीकरण, खारेजी हुँदै आएको छ । यद्यपि, आगामी दिनमा प्राधिकरणको सिफारिसपछि मात्र सरकारले यी काम गर्न सक्नेछ । अहिलेकै अवस्थामा संस्थानमा सुधार देख्न सम्भव नभएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसचिव विमल वाग्ले बताउँछन् ।

डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला बोर्ड गठन गरेर सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने भनिए पनि यसले गठन भने उनी प्रधानमन्त्री भएपछि २०६८ भदौ १२ मा भएको हो । सरकारले संस्थानलाई औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनउपयोगी, वित्तीय क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरेर मूल्यांकन गर्दै आएको छ । बार्ड गठन पछि क्षेत्राधिकार सूचीमा कुन संस्थान राख्ने, कुन नराख्ने भन्नेमा लामै बहस चल्यो । सोही कारण बोर्ड पूर्ण निष्क्रिय रह्न ग