काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय बस किन्नका लागि साझा यातायातलाई दिएको रू. ३ अर्ब ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीवारको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले निर्धारित समयभित्र साझाले बस किन्न नसकेकाले रकम फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए ।

साझाबाट फिर्ता लिई उक्त रकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्री बास्कोटाका अनुसार विद्युतीय बसको प्राविधिक विवरण, लागत अनुमान र मापदण्ड तयार पारी बस किन्न यातायात मन्त्रालयलाई उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो ।

सरकारले २०७५ पुस दोस्रो साताको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत आफ्नै लगानीमा ३०० विद्युतीय बस किन्ने गरी संघीय राजधानी काठमाडौंमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ को वैशाखभित्रै बस सञ्चालन गरिसक्ने दाबी सरकारले गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को असार अन्तिम साता बसेको बैठकले बस सञ्चालनको जिम्मा साझालाई दिएको थियो । सरकारले साउन १ गते साझा यातायातको खातामा रू. ३ अर्ब जम्मा गरी कात्तिकभित्र बस किन्न म्याद दिएको थियो । साझाले टेन्डर प्रक्रियामा गएर बस किन्न यो समय छोटो भएको भन्दै यस अवधिभित्र बस किन्ने भए जीटूजी मोडलमा जान सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

तर, यातायात मन्त्रालयले साझालाई असोज १ गते चिठ्ठी लेख्दै अर्काे निर्णय नभएसम्म बस किन्ने प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले दिएको बसको मापदण्ड साझाले बदलेपछि किन्ने प्रक्रिया रोक्न साझालाई पत्र लेखिएको थियो । 

यद्यपि, सरकारले नै विद्युतीय बसको सामान्य मापदण्डको ड्राफ्ट बनाएर साझालाई दिएकोमा साझाले यातायात मन्त्रालय, यातायात विभाग, लगानी बोर्ड, काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा बसको मापदण्ड बनाई अघि बढेको साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले बताए । सरकारले नै बनाएको टीममा बसेर बस किन्ने प्रक्रिया आफूले बढाएकोमा सरकारले आफैले बनाएको टीममाथि अविश्वास गरेको उनले बताए । असोज १ गते रकम यथास्थितिमा राख्न भनेपछि सरकारको निर्णयअनुसार यथास्थितिमा काम रोकेकोमा सरकारको पछिल्लो निर्णय स्वीकार गर्दै रकम फिर्ता गर्ने उनले बताए ।

साझाका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरका अनुसार खरीद समिति, बसको मापदण्ड बनाई टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले सरकारले भनेजस्तो ढिलाइ साझा यातायातबाट भएको थिएन । उनका अनुसार सरकारले खरीद समिति बनाउनै ढिलाइ गरेको र त्यसबीचमा साझाले बिजुली बस किन्न चारओटा भारतीय र १६ ओटा चिनियाँ विद्युतीय बस उत्पादक कम्पनीको भ्रमण गरेको थियो । 

‘खरीद समितिले बनाएको मापदण्डअनुसार टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ र आवेदनका लागि कम्तीमा ४५ दिनको समय कम्पनीलाई दिनुपर्छ,’ तुलाधरले भने । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर यही वर्षभित्र विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी साझाले गरेकोमा सरकारले एकाएक बस किन्ने प्रक्रिया रोक्न चिट्ठी पठाएको उनले बताए ।

विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि संघ सरकारसँगै प्रदेश सरकारले पनि साझा यातायातसँग सम्झौता गरेको थियो । प्रदेश ३ सरकारले विद्युतीय बस किन्न साझालाई रू. ३० करोड सहयोग गरेको थियो । यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्युतीय बस किन्न र सञ्चालनका लागि कम्पनीलाई रू. १० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले रू. २ करोड ५० लाख दिएका थिए । उक्त रकम के हुन्छ भन्ने सोध्दा अध्यक्ष दीक्षितले प्रान्त सरकार र महानगरपालिकाले पनि आफ्नो बाटो आफै पहिल्याउँछौं भन्ने गरेको बताए । ‘हामी विद्युतीय बस चलाउन तयार छौं तर अब उहाँहरूले के निर्णय गर्नुहुन्छ त्यहीअनुसार काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।