काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीका लागि अर्को सातादेखि स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ७५३ वटा स्थानीय तहबाट आएका आयोजना र बेरोजगारको सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहका परियोजनामार्फत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्यसहित पाँच अर्ब एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयले गएको कात्तिकमै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहका परियोजना र बेरोजगार युवाको सङ्ख्या पठाउन पत्राचार गरिसकेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ५६४ वटा स्थानीय तहबाट परियोजना र बेरोजगार युवाको विवरण आइसकेको छ भने बाँकीको आउने क्रममा रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७५३ स्थानीय तहमा ६० हजार गरिब विपन्न परिवारका बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुमन घिमिरेले अहिलेसम्म ५६४ वटा स्थानीय तहबाट प्राप्त १८ हजार ६२४ वटा आयोजना छनोट गरेर त्यसका आधारमा ती तहमा बजेट पठाउने तयारी भएको जानकारी दिए ।

परियोजना आउन बाँकी धेरैजसो हिमाली जिल्लाका स्थानीय तह भएको जानकारी गराउँदै उनले भने, ती ठाउँमा मङ्सिरदेखि नै हिउँ पर्ने समस्या भएकाले काम हुन सकेको छैन, सक्दो छिटो पठाउन आग्रह गरेका छौँ, परियोजना आइसकेका तहमा आउँदो साताबाट बजेट पठाउन सुरु गर्छौं ।

मन्त्रालयले बेरोजगारका लागि न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्न बेरोजगारको सङ्ख्या र आयोजना माग गरेको हो । हालसम्म देशभर १७ लाख जना बेरोजगार रहेको जनाउँदै आवेदन दिए पनि स्थानीय तहलाई वास्तविक बेरोजगारको पहिचान गरी पठाउने मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

माघ महिनाभित्र रोजगार सिर्जनाका लागि बजेट जाने तयारी छ । जसमा सरकारको दुई अर्ब ३९ करोड र विश्व बैङ्कको दुई अर्ब ६२ करोड रुपियाँ ऋण सहयोग रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६÷७७ मा उल्लेख गरिएको छ ।