काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकका विभिन्न ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहयोगमा देशभरका मुख्य शहर र राजमार्ग आसपासमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको प्राधिकरणले यसका लागि मंगलवार टेन्डर निष्कासन गरेको हो । 

प्राधिकरणले असोजको दोस्रो साता आन्तरिक बिजुलीको खपत बढाउने भन्दै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा २५ र उपत्यकाबाहिर बाँकी २५ ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने प्राधिकरणले बताएको छ ।

चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि प्राधिकरणले ४५ दिने ग्लोबल टेन्डर जारी गरेको छ । फागुन २३ गतेभित्र सम्पर्कमा आउने कम्पनीहरूको अध्ययन गरी त्यसको १ महीनामा कम्पनी छनोट गरी निर्माणको काम अघि बढाउने योजना प्राधिकरणको छ । ‘आगामी १ वर्षभित्र ५० ओटै चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइसक्छन्,’ प्राधिकरणका ऊर्जा दक्षता विभागका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले बताए ।

शहरी क्षेत्रभित्र चार्जिङ स्टेशनको निर्माणका लागि आफ्नै स्थानीय कार्यालयका जग्गा उपयोग गर्ने तथा राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा भने विभिन्न जग्गाधनीले दान गरेको जग्गामा निर्माण हुने ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार असोजमा जग्गा उपलब्ध गराउन आवेदन माग गरिएको थियो, जसमा ६० ओटा आवेदन प्राधिकरणसमक्ष आएको छ । 

एकैपटक धेरै सवारी चार्ज गर्न मिल्ने गरी ‘डीसी बूट चार्जिङ’ निर्माण गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । प्रत्येक चार्जिङ स्टेशनमा एकैपटक कम्तीमा तीनओटा विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्न सकिने प्राधिकरणले बताएको छ । 

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणपछि रातमा बिजुली खेर जाने भएकाले सो बिजुलीको खपत चार्जिङ स्टेशनमा गर्ने पूर्वतयारी आप्mनो भएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ठूला बस पनि चार्ज गर्न सकिने गरी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिनेछ । 

सरकारले सन् २०८० सम्म देशभर २० प्रतिशत सवारीसाधन पु¥याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । अन्य सवारीसाधनको आयातमा कडाइ र विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गरी पेट्रोलियम पदार्थ परनिर्भरता घटाउने लक्ष्य सरकारको छ । 

यसका लागि सरकारले लगानीमा पनि ३०० विद्युतीय बस किन्ने योजना बनाएको छ । साझा यातायातलाई साउन पहिलो साता ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । तर, बिहीवार मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त रकम फिर्ता लिई बस किन्ने जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सुम्पिएको छ ।