काठमाडौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा त्यहाँको नागरिकता सम्बन्धी  विधेयकमा हालै गरिएको संशोधनको विरोध जारी छ। यो मामिलामा विश्वका कतिपय मुलुकहरूले आ-आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। बङ्गलादेश र पाकिस्तानले कडा रूपमा भारतीय निर्णयको आलोचना गरेका छन्। मलेसियाले गरेको प्रतिक्रियासँग रिसाएर भारतले पाम आयलको आयात नै त्यहाँबाट बन्द गरेको छ।  

तर, नेपाल भने यो मामिलामा मौन छ। जबकि इन्डियन एक्सप्रेस अखबारले गरेको रिपोर्ट अनुसार भारतको असम राज्यमा मात्र एक लाख नेपालीभाषी (गोरखा) राष्ट्रिय नागरिकता दर्ता (एनआरसी) बाहिर रहेका छन्। गोर्खा समुदायले यसबारे नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेको पनि  समाचारमा उल्लेख छ।यद्यपि यस सम्बन्धमा नेपाल र भारतबिच कुनै औपचारिक वा आधिकारिक वार्ता भएको छैन।

उक्त अखबारले नेपाल सरकार चाहीं  पूर्णरुपमा भारत सरकारको भर परेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ। त्यसमा भनिएको छ 'नेपाललाई विश्वास छ कि भारतमा रहेका नेपाली मूलका मानिसहरूलाई कुनै समस्या हुनेछैन।' नेपाल भारतका वरिष्ठ मन्त्री अमित शाह र राजनाथ सिंहको भनाइबाट आश्वस्त रहेको कारण भारतमा रहेका नेपालीभाषी नागरिकता बिहिन नहुने कुरामा ढुक्क देखिन्छ।  

स्रोतले जोड दिएको छ कि यो "भारत सरकार र त्यहाँका जनताको मुद्दा" हो। स्रोतले नेपाल सरकार नेपाली बोल्ने त्यहाँका मानिसहरू भारतका "स्थानीय" हुन् भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। उनीहरू त्यस क्षेत्रका मूल निवासी हुन् जुन धेरै अघि पनि नेपालको हिस्सा थिएन।