काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजनीति र कर्मचारी बिचको द्वन्द्व नियमित प्रक्रिया रहेको बताएका छन् । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले राजनीतिकर्मीहरुले सजिलो गरी बजेट खर्च होस् भन्ने चाहना राख्ने गरेको बताएका हुन्। तर, कर्मचारीहरुले भने नीति नियममा मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हर्ने गरेकाले यी दुईबिच द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक रहेको बताएका छन् ।  

'बजेट व्यवस्थापनका सबै उपकरण हामी प्रयोग गर्छौ, त्यसमा प्रविधि र विधिको प्रयोग गछौँ । एक थरी साथीहरू त्यसलाई तोड्न खोजिरहेका छन् । किन तोड्न खोजिरहेका छन् भनेर हामीले राम्ररी बुझ्न सक्छौँ । यसलाई हामीले बलियो बनाउनु छ', उनले भने ।

उनले द्वन्द्व कम गर्ने विधि औँल्याउँदै भने, ‘७६१ वटा खर्चको आदेश दिने मान्छे भएपछि केही असजिलो त हुन्छ नै त्यसैले सजिलो बनाउने राम्रो विधि भनेको हामीले एउटा खाका तयार पारेर नियमावली अनुसार काम गर्‍यौँ भने द्वन्द्व सिर्जना हुँदैन ।' उनले अगाडी थपे, 'नीतिगतरुपमा हामी ठिक छैनौँ भने व्यवहार पनि ठिक हुँदैन । ’

डा. खतिवडाले वित्तीय संयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही समस्याहरू रहेका तर महा लेखा कार्यालयको प्रयासले अधिकांश समस्या हल भएको बताएका  छन् । उनले भने, ‘कुनै मुलुकमा पनि वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएको छैन । अहिले हामी कसले फ्रिज भएको रकम माथि पठाएन, कसले बेलैमा विवरण बुझाएन, स्थानीय तहले गाउँ सभा नै गरेनन् भन्छौ यो सबै तपसिलका कुरा हुन् । यसलाई हामीले सामान्य मान्नु पर्छ । ’

संक्रमणकालमा वित्तीय सुधारको काम कम र वित्तीय अवस्था बिगार्ने काम धेरै गरेको आरोप समेत उनले लगाए । त्यसको फलस्वरूप अहिले स्रोत सुनिश्चितताको पनि टुङ्गो नलागेको उनको तर्क थियो । खर्च गर्ने निकायको पनि टुङ्गो छैन, रकमान्तर , श्रोतान्तर विधि भन्दा बाहिर हुन थालको समेत उनले बताए ।

 मध्यकालीन खर्च संरचना भित्रबाट बजेट बनाउनु पर्ने कुरामा उनको जोड थियो। हाल अधिकांश बजेटको माग त्योभन्दा बाहिरबाट हुने गरेको उनले स्पष्ट पारे।  तीन वर्षको पुँजीगत बजेट एकै वर्षलाई चाहिने जस्तो दायित्व सिर्जना हुने गरेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पनि कमजोर भएको उनले गुनासो गरे ।
'
बि. स. २०४१/०४२ सालतिर बजेटको आकार घटाउने भनेर 'बजेट कट'भन्दै सोझै २० प्रतिशत बजेट काटेर साइजमा ल्याउने काम भएको  स्मरण गर्दै उनले भने, 'हाम्रो सन्दर्भमा सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा सुधारको थालनी त्यहीँबाट भएको हो ।' दातृ निकायहरूले नेपालको वित्त प्रणालीलाई सुधार नगरेसम्म  सहयोग गर्न सक्दैनौ भन्ने कुरा गर्थेगर्ने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । उनीहरूले परियोजना सञ्चालनका समस्यादेखि समष्टिगत रूपमा आर्थिक समन्वयका सवालमा त्यस्ता कुरा गर्ने गरेको उनले बताए ।