उदयपुर । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा लिँदै आएको छ । विकास खर्चमा भएको सुस्ततासँगै सरकारले लिएको नारामा गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ । विकास खर्च नै सुस्त भएपछि नेपाल कसरी समृद्ध बन्न सक्ला ? अनि नागरिकहरू कसरी सुखी हुन सक्लान् ? यस्ता धेरै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
 
आर्थिक वर्षको मध्यसम्म खर्च गर्न तर्फ ध्यान नै नदिने तर अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्ने सरकारको प्रवृत्तिले विकास खर्च सुस्त भएको हो । विकासका कार्यक्रम नियमित सञ्चालन नगरी वर्षको अन्तिम समयमा काम गर्दा विकास रकममा व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । विकास खर्च सुस्त हुँदा एकातिर विकास परियोजना अगाडी नै नबढ्ने, विनियोजित रकम फ्रिज हुने, खर्चको दुरुपयोग हुने गरेको छ भने अर्कोतिर हतारमा काम गर्दा प्रभावकारी नहुने समस्या उस्तै छ ।

विरहलाग्दो सुस्तता

विगतदेखि केन्द्र सरकारमा देखिँदै आएको यही  समस्यामा रुमलिएको छ, प्रदेश न. १ को सरकार । प्रदेश न. १ मा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा १६.२७ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्व ८६ करोड ४८ लाख २७ हजार मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । यो आर्थिक वर्षका लागि लागि ४२ अर्व २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँ विकास बजेट छुट्ट्याएकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा ६ अर्व ८६ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्र विकास बजेट खर्च भएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १८ अर्व ६२ करोड ६४ लाख ७६ हजारमध्ये १२.३३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्व २९ करोड ७५ लाख ३४ हजार मात्र खर्च गरेको  देखिन्छ । पुँजीगततर्फ कूल बजेट २३ अर्व ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजारमध्ये १९.३७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्व ५६ करोड ७२ लाख ९३ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्तिमकुमार आचार्यले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्रीले नै खर्च गर्न सकेनन्

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको यो मन्त्रालयको १९ अर्व ८५ करोड ९९ लाख ८१ हजारमध्ये ६ महिनामा २२.६२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्व ४९ करोड २१ लाख ७ हजार खर्च छ ।

उक्त मन्त्रालयको चालुतर्फ ९९ करोड ९९ लाख ८७ हजारमा २२ करोड ७१ लाख ७ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्व ८५ करोड ९९ लाख ९४ हजारमा ४ अर्व २६ करोड ५० लाख खर्च भएको हो ।

तर, उनै मुख्यमन्त्री राईले नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा आधारित कुनै पनि कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६ महिनामा कूल बजेट ४ अर्व ४ करोड १० लाख ३२ हजारमा ७.७१ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड १३ लाख ६२ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।

चालु खर्चतर्फ २४ करोड २६ लाख १३ हजार र पुँजीगततर्फ ६ करोड ८७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कूल बजेट १ अर्व ४८ करोड २८ लाख ६८ हजारमा १०.२९ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड २५ लाख ९७ हजार मात्रै खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयको चालुतर्फ ३३ करोड ८३ लाख ८ हजारमा ४ करोड ६२ लाख ९७ हजार र पुँजीगततर्फ १ अर्व १४ करोड ४५ लाख ६० हजारमा १० करोड ६३ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकासमा पनि सुस्तता 

त्यसैगरी, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको ६ महिनामा कूल बजेट ४ अर्व १६ करोड ६८ लाख ७५ हजारमा १९.२३ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ११ लाख ६३ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ३ अर्व ४४ करोड ५२ लाख ८३ हजारमा ७४ करोड ८२ लाख ३४ हजार र पुँजीगततर्फ ७२ करोड १५ लाख ९२ हजारमा ५ करोड २९ लाख २९ हजार मात्रै खर्च गरेको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी खर्च सामाजिक विकास मन्त्रालय गरेको थियो । प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कूल बजेट ३ अर्व ८३ करोड २७ लाख ३८ हजारमा ११.८१ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड २४ लाख ९५ हजार मात्रै खर्च भएको छ । मन्त्रालयको चालु तर्फ १ अर्व ६५ करोड ९९ लाख १५ हजारमा ३९ करोड २३ लाख ९ हजार र पुँजीगततर्फ २ अर्व १७ करोड २८ लाख २३ हजारमा ६ करोड १ लाख ८६ हजार खर्च भएको हो ।

त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजनाले मन्त्रालयले ५५.२५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ३५ लाख खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ८२ करोड ४६ लाख ६७ हजारमा ४९ करोड ८५ हजार र पुँजीगततर्फ ८ करोड ६६ लाख ५० हजारमा ५० लाख खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना आगावै बजेट ल्याइ खर्चको अख्तियारी दिने व्यवस्था गरिए पनि काम गर्ने पुरानै प्रवृत्तिले कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरे पनि छ महिनाको यो अवधिमा विकासे बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून भएको देखिन्छ । गएको आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो ।