काठमाडौं । राष्ट्रिय राजमार्ग र अन्य स्थानका निर्माणाधीन पुल सम्झौता अवधिमै सम्पन्न नहुँदा संख्या मात्रै थपिएपछि सडक विभागले नयाँ मोटरेबल (सवारीसाधन चल्ने) पुल निर्माणलाई केही वर्ष अगाडि नबढाउने सोच अघि सारेको हो ।

हाल मुलुकभर निर्माणाधीन र डिजाइन स्वीकृत भएका पुलको संख्या १ हजार ५६० माथि रहेको छ । प्रत्येक वर्ष पुलको संख्या बढिरहँदा समग्र पुल निर्माणका लागि उपलब्ध बजेट भने कम हुँदै गएको छ । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माका अनुसार विभागले आउँदा केही वर्षहरूमा निर्माणाधीन पुलहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

‘निर्माणाधीन अवस्थाका र वार्षिक कार्यक्रम÷योजनामा नयाँ पुलको माग तथा संख्या थपिन्छ, जसका कारण स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदा निर्माण लम्बिनुका साथसाथै बजेट, दायित्व पनि बढ्दै गएको छ,’ शर्माले भने । विभागले चालू आर्थिक वर्षमा ३०० पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

बहुवर्षीय ठेक्कामा निर्माण हुने यस्ता पुलहरूका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट कम विनियोजन हुँदै आएको विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाका प्रमुख दीपक भट्टराई बताउँछन् । ‘चालू आर्थिक वर्षमा नै रू. १८ अर्ब बजेट आवश्यक छ, तर बजेट भने रू. ४ अर्ब ५७ करोड मात्रै विनियोजन भएको छ,’ उनले बताए । 

भट्टराईका अनुसार निर्माणाधीन तथा सम्पन्न हुनै लागेका पुलको भुक्तानीका लागि अझै करीब रू. १४ अर्ब बजेट आवश्यक छ । ‘प्रत्येक वर्ष नै पुलमा बजेट अभाव हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा पनि यस्ता पुलमा सरकारले रू. २ अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो भने सोही वर्ष नै खर्च भने रू. १३ अर्ब भएको थियो ।’ 

निर्माणाधीन र चालू आर्थिक वर्षमा डिजाइनका लागि स्वीकृत भइसकेका करीब १४९ ओटा पुलका लागि नै करीब रू. २० अर्ब बजेट आवश्यक हुने विभागको भनाइ छ । त्यसमध्ये चालू आवमा डिजाइन भई निर्माणमा जाने पुलका लागि मात्रै रू. ६ अर्ब बजेट आवश्यक छ । महाशाखाको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्ममा निर्माणाधीनमध्ये झन्डै ५० पुल निर्माण भइसकेका छन् ।
 
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला अहिले नै मोटरेबल पुलको संख्या धेरै भएको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘हतार–हतारमा र प्राथमिकीकरण नगरी पुलहरूको योजना र निर्माण अघि बढाउँदा दायित्व बढ्दै गएको छ, जसका कारण शुरू भएका पुलहरू निर्माण सम्पन्न हुन जटिलसमेत बन्दै आएको छ । भएका पुलको अवस्था, प्राथमिकताको अध्ययन र मूल्यांकन गरी वार्षिक योजना बनाएर अबको लगानी प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी भइसकेको छ ।’