काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष गरिएको रकमान्तरको विवरण लुकाएको छ। मन्त्रालयले ४ महिनायताको रकमान्तर विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। यसअघि प्रत्येक महिना अर्थ मन्त्रालयले वेभसाइटमार्फत र सार्वजनिक पहुँचको सूचनाका रूपमा रकमान्तरको विवरण उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

चालु आवको ६ महिनामा २५ सयभन्दा बढी शीर्षकमा रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। तर, यसको विस्तृत विवरण माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयले दिन नसकिने बताउँदै आएको छ। यसले कति मात्रामा कुन-कुन बजेट शीर्षकमा रकमान्तर भएको हो भन्ने जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। प्राविधिक गडबढीका कारण रकमान्तरको विवरण सार्वजनिक गर्न कठिनाइ भइरहको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले बजेट महाशाखालाई पटक-पटक ताकेता गरिरहेका छौं।’

लुकाइएका विवरण
रकमान्तर तथा निकासा विवरण
राजस्व शीर्षकगत विवरण
खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन
मासिक वित्तीय प्रगति

जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने निकाय यसरी संविधानले प्रदत्त गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुम्च्याउन खोज्नु गलत भएको पूर्वसूचना आयुक्त किरण पोखरेल बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायले सूचनामाथि अकुंश लगाउनुको पछाडि केही अन्तर्य लुकेको हुन सक्ने उनले बताए। उनले भने, ‘की त अर्थ मन्त्रालयले काम गर्ने प्रक्रिया गलत छ ,की अनियमितता भएको हुन सक्छ।’

महालेखा नियन्त्रकमा अंकुश
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयले अंकुश लगाएको छ। अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणका लागि माग गरिएकोमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी निरोज केसीले अर्थमन्त्रीको कडा निर्देशन छ भन्दै सूचना दिन मनाही गरेको बताए। उनले भने, ‘सूचना माग्न आउनेलाई अर्थ मन्त्रालय पठाइदिनू भन्ने मन्त्रीको निर्देशन छ।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने अर्धवार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न फागुन पर्खनुपर्ने बताए।

सूचनाको हकमाथि प्रहार
यसरी अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय विवरण लुकाएको पहिलोपटक भने होइन। महालेखा नियन्त्रकको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरणमा पनि अवरोध आउने गरेको छ। कार्यालयले यसलाई ‘प्राविधिक गडबढी’ भन्दै टार्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय उत्कृष्ट दरिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन बमोजिम प्रत्येक महिना आयव्यय तथा वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यद्यपि, चार महिना बितिसक्दा पनि पूर्ण वित्तीय विवरण पेस गर्न सकेको छैन।

आफ्नो कार्यकालको सुरुमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मासिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेका थिए। तर, वित्तीय विवरण निराशाजनक देखिन थालेपछि उनले पत्रकार सम्मेलन गर्नै छोडे।