काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर अन्तर गणना विधि (स्प्रेड दर) पुनरवलोकन गर्न बुझाएको पत्रमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन शुरू गरेको छ । बैंकहरूको नाफा बढ्न नसकेको भन्दै संघले स्प्रेड दर पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै शुक्रवार राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो । यसै हप्तादेखि नै उक्त पत्रमाथि अध्ययन शुरू गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । 

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले उक्त पत्रमाथि प्रक्रियागत रूपमा छलफल भइरहेको बताए । ‘संघको पत्रमाथि वर्कआउट गर्दै छौं । सो पत्र नियमन समिति हुँदै गभर्नरको कार्यालयसम्म पुग्छ । यदि, संघले गरेको माग बजारअनुकूल भएमा सम्बोधन हुनसक्छ,’ उनले भने । 

राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता गोविन्द नागिलाले संघको माग मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘संघको मागले बजारलाई असर नगर्ने देखिएमा छलफलपछि बोर्डमा पठाउँछौं । बोर्डले पनि पारित ग¥यो भने उक्त माग मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुनसक्छ ।’

शाखा विस्तार गर्दा, सफ्टवेयरमा लगानी बढाउँदा पछिल्लो समय बैंकहरूको खर्च बढेको अवस्था छ । यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सम्बद्ध नीतिगत व्यवस्थामा लचकता अपनाउनुपर्ने बैंकर्स संघको आग्रह थियो । 

नीतिगत व्यवस्थाका कारण नाफा घटेको बताउँदै संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल भन्छन्, ‘केन्द्रीय बैंकले स्प्रेड रेट  गणनाविधिमा ऋणपत्रको लगानीलाई जोड्न नपाउने व्यवस्था गर्‍यो । फलस्वरूप स्प्रेड रेट घट्ने र सञ्चालन खर्च बढ्दै जाँदा बैंकको नाफा घट्न सक्छ । त्यसैले अब ब्याजदर अन्तर गणना सूत्रमा ऋण र लगानी तथा निक्षेप र ऋणपत्रको जोडलाई समेत राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

परिवर्तित ब्याजदर गणनाविधिले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी घट्न सक्ने उनको भनाइ छ । यसको फलस्वरूप लगानीको प्रतिफलसमेत १०/११ प्रतिशतमा झर्ने संकेत देखिएको उनले बताए । 

राष्ट्र बैंकको पुरानो विधिअनुसार बैंकको अन्तर ब्याजदर अनुपात ५ प्रतिशतसम्म हुने गर्दथ्यो । तर, नयाँ विधिले यस्तो अन्तर घटेर कर्जाको ब्याजदरमा समेत दबाब पर्ने स्थिति आएको संघको भनाइ छ । 

संघले पत्रमार्फत ऋणीलाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने व्यवस्थालाई आक्रामकभन्दा पनि समय तथा सीमा तोकेर विस्तारै लागू गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । साथै, सहुलियतपूर्ण कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच सापटी लेनदेनको अधिकार दिने व्यवस्था गर्न पनि संघले अनुरोध गरेको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकलाई अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउन संघले पत्रमार्फत आग्रह गरेको छ । संंघले काउन्टर साइक्लिकलबफरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निगरानीमा रहेका कर्जासम्बन्धी खुकुलो नीति ल्यानुपर्ने लगायत माग राष्ट्र बैंकसँग गरेको छ ।