काठमाडौं । सरकार देशभरका विभिन्न भागमा अतिक्रमणमा परेका सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा लागेको छ । भुमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अतिक्रमणमा परेका मध्ये १ सय २५ विघा जग्गा फिर्ता गरिसकेको छ । यसैगरि मन्त्रालयले अतिक्रमणमा परेका १३ लाख ३३ हजार ७ सय ८३ वर्ग मिटर जग्गा फिर्ता गर्ने प्रायोजनको लागि ती सबै जग्गाहरुको कारोबार रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ ।

पञ्चायती शासनको पतन भएर प्रजातन्त्र आएपछि जनताले धेरै सुधारको आशा गरेका थिए । तर २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको पतन भएपछि बनेका अधिकांश सरकारहरु भ्रष्टचारमा लिप्त हुन पुगे । विशेष गरि सरकारी सेवामा रहेकाहरुले जनता र मुलुकको समृद्धि भन्दा पनि आफ्नै भुडीको समृद्धि रोज्न पुगे । त्यसैको फलस्वरुप विभिन्न स्थानमा रहेका सार्वजनिक , सरकारी र गुठीका जग्गाहरु प्नि व्यक्तिका नाममा बनाउने घृणित अभियान थालियो । भुमाफिया, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको मिलिमतोमा हजारौ विघा तथा रोपनी सकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने काम गरियो । राजधानी काठमाडौकै भिभीआइपीहरु बस्ने बालुवाटारमा रहेको ललितानिवासको जग्गा समेत भुमाफियाहरुले आफ्नो कब्जामा पारे । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु नालायक तथा भुमाफियाहरुकै मतियार बन्न पुगे । त्यसरी सरकारी जग्गाहरु व्यक्तिले हडपेका धेरै स्थानहरु छन्। अझै पनि सरकारले देशभरमा हडपिएका सबै सरकारी जग्गाहरुको खोजतलास अभियानलाई व्यापक बनाउन सकेको छैन् । अहिले भने भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले त्यस्तो जग्गा खोजेर सरकारकै नाममा फिर्ता गर्ने अभियान थाल्नुलाई प्रसंसनीय कार्य ठान्नु पर्छ ।

भुमि व्यवस्था मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले थालेको यो अभियानाई कुनै पनि बहानामा रोक्नु हुदैन् । मन्त्रलायले यसका लागि गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायको समेत सहयोग लिन सक्नु पर्छ । सरकारका सबै निकायको समन्वत्मक प्रयासबाट मात्रै अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गा फिर्ता गराउन सकिन्छ । यस कार्यमा नागरिक समाजले पनि सरकारलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउन सक्नु पर्छ । आफ्नो गाउटोल र वस्तीमा कसैले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको रहेछ भने तत्काल त्यसको जानकारी सरकारी निकायलाई गराएर सो जग्गा फिर्ताका लागि आवश्यक पहल थाल्नु पर्छ । विगतमा मालपोत र नापी कार्यालयमा बसेका धेरै कर्मचारीहरुले सरकारी जग्गाको दुरुपयोग गरेका छन् । सम्भवत अहिले पनि मालपोत र नापीमा रहेका धेरै कर्मचारीहरुमा पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता कर्मचारीको सूक्ष्म निगरानी गरि खराब र भ्रष्ट आचरण भएका कर्मचारीलाई महत्वपुर्ण जिम्मेवारी बाट मुक्त गर्नुपर्छ ।

अन्यथा अहिले भुमिव्यवस्था मन्त्रीले थालेको अतिक्रमित जग्गा हटाउने अभियानले सार्थकता नपाउन सक्छ । सरकारी जग्गा हडपेकाहरु बाट जग्गा फिर्ता गर्नुका साथै त्यसरी जग्गा हडप्नेहरुलाई समेत कडा कानुनी कारवाहीमा ल्याउनु पर्छ । सरकारी जग्गा हडप्नेमा ठुवा ठुला व्यापारी, देखि नेता तथा प्रशासकहरुको पनि हात रहेको हुदा अतिक्रमणकारीलाई कारवाही गर्न विभिन्न समस्याहरु पनि सिर्जना हुन सक्छ । तर भुमिव्यवस्था मन्त्रालयले ती सबै समस्याहरुलाई चिर्दै यो अभियानलाई सार्थक टुंगोमा पु¥याएरै छोड्नु पर्छ । आगामी दिनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हडप्नै नसक्ने गरि कडा कानुनी व्यवस्था गरि त्यसको शसक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।