काठमाडौं । संविधान विपरित प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसबन्धी विधेयकको विरोध शुरु भएको छ।

विधेयकका प्रावधानले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने उद्देश्य बोकेको सरोकारवालाको ठम्याई छ। विधेयक नसच्चिए आन्दोलनमा जाने सरोकारवालाको चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। ‘विधेयक नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता विरुद्धमा छ’, शुक्रबार महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि महासंघ सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदछ।’

महासंघले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी विधेयक र सूचना प्रविधि सम्वन्धी विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन माग रेको छ। संचार सम्वद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँगको संयुक्त बैठकपछि महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानका विरुद्ध साताव्यापी विरोधका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ।

महासंघले सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएको छ। यस्तै संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग पनि विधेयकका बारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट