काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागीलाई कार्यस्थलमै बीमा गरिदिने भएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनिले रोजगारीमा खटिने श्रमीकको बीमा गर्ने भएको हो । 

बिमित श्रमिकको बिमा लेखाको अवधि श्रमिक नियुक्ति भएको दिनबाट एक सय दिनसम्म कार्य रहने व्यवस्था मिलाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सूरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘माघ एक गते देखि लागु भयो असार मसान्तसम्म हुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्किम चाँहि स्थानिय तहमा सूचिकृत बेरोजगारी भए र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले तोकिएको आयोजनामा काम दिने भनेर बोलायो भने काम सुरु गरेको दिनबाट सय दिनको लागि लागु हुनेछ ।’ 

बीमा भने तीन वटा कुरामा लागु हुने प्रवक्ता घिमिरेले बताए । मृत्यु भएमा ७ लाख प्रति व्यक्ति, घाइते भएर औषधी उपचार गराउन परेमा प्रति व्यक्ति अधिकतम एक लाख र अशक्तता भएमा अशक्तताकोे प्रतिशत अनुसार केहि सुविधा रहेको यसको अधिकतम भने प्रति व्यक्ति सात लाख रकम नै रहेको छ । बिमा कार्यक्रम  २०७६ माघ एक गतेबाट २०७७ असार मसान्तसम्म लागु हुने छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भएको छ । 

नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी पाँच वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । 

सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सरकारका विभिन्न तह अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट संचालन हुने गरेका छन् । यसरी विभिन्न निकायहरूले विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू संचालन गर्दा रोजगारी सिर्जनालाई यथोचित प्राथमिकता दिन नसकेको अवस्था छ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक वेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ  । तसर्थ सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिंचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरुमा सहकार्य र समन्वय गरी एकिकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । 

यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरुमा पर्याप्त संख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढंगले तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको हो ।

हालसम्म ७५३ वटा स्थानिय तहबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि १९ हजार आयोजनाहरु मन्त्रालयमा पठाएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । अब ती स्थानीय तहलाई आयोजना प्राथमिकताको आधारमा मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्ने तयारीमा रहेको छ । चालु आर्थिक बर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब भन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ ।

७० हजार जनालाई एकसय दिनको लागि रोजगारी दिने गरी सिमित आयोजनाको लागि बजेट निकासा गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।