aarthiknews.com मंगलबार, २६ जेठ २०८३   Tuesday, 09 June, 2026
 

कालिमाटीमा अबैध ब्यापारीको कब्जा कायमै

  • आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
    आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
  • शुक्रबार, १७ माघ २०७६
कालिमाटीमा अबैध ब्यापारीको कब्जा कायमै

काठमाडौँ। देशकै ठूलो कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका स्टल नियमविपरीत ओगटेर बसेका व्यापारीलाई कारबाही गर्न नसक्दा लाखौँ रुपियाँ नोक्सान हुनुका साथै अराजक अवस्थालाई प्रोत्सान भइरहेको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले २०७५ साल असोज २ गते हटाउने भनिएका ३१ व्यापारीले अहिलेसम्म अदालतको मुद्दा देखाउँदै स्टल ओगटेर भाडा नै नतिरी व्यापार गर्दै आएका छन् ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र पौडेलले ३१ वटा स्टलका व्यापारीले बजारको नियमविपरीत व्यापार सञ्चालन गरिरहेको स्वीकार गरे । बारम्बार हट्नका लागि सूचना निकाले पनि उनीहरूले अटेर गरिररहेकाे उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार समितिले एक महिने, १५ दिने र सात दिने गरेर तीन/चारपटक सूचना निकाल्नुका साथै, स्टलैपिच्छे पत्र काटिएकाे छ । तर पनि व्यापारीले बेवास्ता गर्दै हट्न मानेका छैनन् ।

व्यापारीलाई स्टल हटाउन निर्देशन दिएपछि हामीले भाडा लिएका छैनौँ, निर्देशक पौडेलले भन्नुभयो, व्यापारीले अटेर गरिदिँदा हामीलाई महिनाको करिब साढे दुई लाख घाटा लागेको छ । समितिका अनुसार प्रतिस्टल भाडा न्यूनतम १२ हजारदेखि बढीमा २० हजार रूपैयाँ लिने गरिएको छ । ती स्टलका व्यापारीले २०७५ असोज २ गतेदेखि भाडा तिरेका छैनन् ।

यी स्टललाई हटाउन स्टल वितरणको कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनको तयारीमा छ तर बोर्ड बस्न नसकेका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी कार्यकारी निर्देशक पौडेलले गराए । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने कालीमाटी समितिमा यही साता वा नसके अर्को सातासम्म अध्यक्ष नियुक्त हुने जानकारी दिए । 

सरकारले कालीमाटी बजारको अनियमिततालाई ध्यान दिँदै गत भदौ महिनामा अनुगमन गरेर बिचौलिया र बजार नियमविपरीत व्यापार गर्ने व्यापारीलाई हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनबमोजिम समितिले गएको असोजमा कालीमाटी र बालाजुको तरकारी बजारमा बजारको नियमविपरीत व्यापार गर्ने ५८ जना व्यापारीको कारोबार खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तीमध्ये २७ जना व्यापारीले समितिको निर्णयविरुद्धमा अदालतमा गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । बाँकी ३१ जनालाई बजारबाट हटाउनका लागि पटकपटक निर्देशन दिए पनि व्यापारीले अटेर गरिरहेका छन् । २०७५ साल असारमा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री, राज्यमन्त्री सचिवलगायतका पदाधिकारीबाट पटक–पटक भएको बजारको अनुगमन र निर्देशनपछि समितिले समितिअन्तर्गत ६०७ वटा व्यापारीको वर्गीकरण गरेको थियो ।

जसअनुसार ९८ जनालाई रातो स्टिकर, १३१ व्यापारीलाई नीलो स्टिकर, २०८ व्यापारीलाई पहेँलो र १७० व्यापारीलाई सेतो स्टिकर उपलब्ध गराएको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस