काठमाडौं । भारतले वार्षिक रूपमा नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान रकम यो वर्ष घटाएको छ । शनिवार भारत सरकारले आव सन् २०२०/२१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा नेपाललाई रू. १२ अर्ब ८० करोड (८ अर्ब भारू) अनुदान दिने उल्लेख गरेको छ, जुन गत आवको भन्दा ३३ दशमलव ३३ प्रतिशतले कम हो । 

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आव २०२०/२१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई यतिका रकम अनुदान दिने घोषणा गरेकी हुन् । भारतले आव २०१९/२० मा नेपाललाई रू. १९ अर्ब २० करोड (१२ अर्ब भारू) अनुदान दिएको थियो । त्यस्तै, भारतले २०१८/१९ मा रू. १२ अर्ब २१ करोड (७ अर्ब ६३ करोड भारू) अनुदान दिएको थियो । 

भारतले यसरी नेपाललाई दिने यो अनुदान उसले दिने अन्य अनुदान रकमभन्दा छुट्टै हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको १ खर्ब भारू अनुदानलगायत अनुदान यसमा समावेश हुँदैन । 

आर्थिक मन्दी खेपिरहेको भारतले छिमेकी मुलुकहरूलाई दिने अनुदानमा यो वर्ष झीनो कमी गरेको देखिएको छ । भारतले यो वर्ष त्यस्ता मुलुकलाई ६९ अर्ब ६ करोड भारू अनुदान दिएको छ । गत आवमा भारतले उक्त मुलुकहरूलाई ६९ अर्ब ६२ अर्ब भारू अनुदान दिएको थियो ।

उसले नेपाल, मोरिसस, माल्दिभ्स र श्रीलंकालाई दिने अनुदानमा कटौती गरेको छ भने भुटान, बंगलादेश र मंगोलियाको अनुदान बढाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि भुटानले सबैभन्दा बढी अनुदान पाएको छ । भारतले २०२०–२१ मा भुटानलाई भारू २८ अर्ब ८४ करोड अनुदान दिएको छ । 

भारतीय अर्थमन्त्री सीतारमणले बजेटमा आयकरको सीमा बढाएकी छन् भने किसानका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गरेकी छन् । आउँदो ३ वर्षमा कृषकको आम्दानी दोब्बर बढाइने, कृषि उत्पादनको सहज ढुवानीका लागि छुट्टै रेल र हवाईजहाज सेवा उपलब्ध गराइने कुरा बजेटले बोलेको छ । निजीकरणमा जोड दिँदै भारतीय अर्थमन्त्रीले सरकारी कम्पनीको शेयर विक्रीको घोषणा बजेटमा गरेकी छन् । लगानी अभिवृद्धि गर्न कर्पोरेट कर २२ प्रतिशतले घटाइएको छ भने उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रका लागि भारू २७३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । भारतले आप्mनो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मध्यम वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।

‘भारतीय सरकारले यो वर्ष करमा ठूलो छूट दिएको छ,’ उनले बताए । 

भारतीय बजेटले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकाले नेपाली कृषि उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने अधिकारीले बताए । ‘भारत सरकारको नीतिअनुसार त्यहाँको कृषिक्षेत्रको उत्पादन र प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ्छ जसले गर्दा नेपालको भन्दा त्यहाँको उत्पादन सस्तो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा नेपालदेखि कृषि उत्पादनको निर्यात त सम्भव नै छैन । भारतको उत्पादनले यहाँको बजारलाई समेत विस्थापित गर्ने देखिन्छ ।’

तसर्थ, नेपाल सरकारले भारतको नयाँ बजेटअनुसार आगामी बजेट बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘भारतको बजेटले नेपालको कुनकुन क्षेत्रमा प्रभाव गर्छ । त्यो अध्ययन गरेर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ,’ उनले बताए ।