काठमाडौं । आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक समयावधि सकिन एक महिना बाँकी रहँदा पनि विकासे मन्त्रालयमा पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिएको छैन ।प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विकास र समृद्धिको मुख्य नारा पटकपटक रटान लगाउँदै आए पनि सरकारले विकास खर्चमा आशाजनक प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च उल्लेख्य गरे पनि चालूतर्फको खर्च भने उल्लेख्य रूपमा गर्न सकेको छैन । चालू खर्च कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवासुविधामा आधारित हुन्छ भने पुँजीगत खर्च विकास निर्माणमा हुने खर्च हो ।चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्र गरेको छ । त्यसमा पनि विकासे मन्त्रालयमा झनै न्यून खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा चालू आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत खर्च २१ अर्ब ५ करोड ७८ लाख अर्थात् १४.५ प्रतिशत मात्र भएको छ । तर, चालू खर्चतर्फ भने ५३ प्रतिशत पुगेको छ । चालू खर्चतर्फ ६ अर्ब २१ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ । सहरी मन्त्रालयले २४.९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको चालू खर्च भने ३९.५ प्रतिशत रहेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पुँजीगत तर्फ ९.२ प्रतिशत मात्र खर्च छ भने चालूतर्फ पनि दुई डिजिटमा खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च २ अर्ब ७ करोड ८१ लाख भएको छ भने चालूतर्फ २६ करोड २२ लाख भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही समय अघि एक कार्यक्रममा समग्र बजेट खर्च अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशत बढी रहेको बताएका थिए ।अर्थविद्हरूले भने एकल दलकै बहुमत प्राप्त सरकारले पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्दै निराशा प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतार–हतारमा बजेट सक्ने संस्कार फेरि पनि दोहोरिने खतरा बढेको औंल्याउन थालेका छन् ।अघिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न रातारात काम हुँदै आएको छ । हतारहतारमा गरिने त्यस्तो काम गुणस्तरहीन हुने गरेको छ ।