काठमाडौं। चार दिनदेखि जारी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी बैठक आज समापन हुँदैछ। अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले केन्द्रीय सदस्यहरूका प्रश्नको जवाफ दिएपछि अन्त्य हुने बैठकले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विरोध गर्दै आएका नेता कार्यकर्तालाई भने थप उत्त्साहित बनाएको छ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा १५ वटा समूहमा छलफल चलाइएको थियो । आ-आफ्नो समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा अधिकांश टोलीनेताहरुले हाल कै अवस्थामा एमसीसी कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु नहुने धारणा राखेका छन्। त्यसक्रममा केहीले एमसीसी पुरै अस्वीकृत गर्नुपर्ने विचार राखे पनि अधिकांशले यसलाई परिमार्जन सहित स्वीकार गर्नुपर्ने बताएको बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन्।

बैठक चलिरहँदा  सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका सांसद भीम रावलले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) इन्डो प्यासेफिककै अङ्ग भएको दोहोर्‍याएका छन्। भने बैठकमा टोलीनेताको रूपमा प्रस्तुति दिनेहरु कस्दैले पनि एमसीसी हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छैनन् ।

कुन टोलीको कस्तो धारणा ?
टोली नम्बर १ का टोलीनेताका रूपमा धारणा राख्दै आनन्द पोख्रेलले एमसीसीबारे स्थायी समितिको निर्णय अनुसार सचिवालयले छिनोफानो गर्नुपर्ने बताएका थिए । एमसीसीका बारेमा अध्ययन कार्यदल बनाएर निर्णय गर्नुपर्ने र पास गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको देखियो । टोली न. २ कि नेता कमल रोकाले भने 'एमसीसीका बारेमा समझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ' भनेकी थिइन् ।

त्यसै गरी, ३ न. टोलीका खिमलाल भट्टराईले एमसीसीका बारेमा स्पष्ट गरी कुरा राखेनन् भने टोली न. ४ का नेता जगन्नाथ खतिवडाले चाहिँ 'एमसीसी र एण्डो प्यासिफिकबारे अध्यक्षले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको धारणा ठिक छ । तर, हामीले के गर्ने भन्नेबारे छैन ।' भन्दै प्रतिवेदनको कमजोरी औँल्याएका थिए। पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा उनको धारणा थियो- एमसीसीबारे अध्ययन गरौँ, विज्ञहरु बनाएर सुझाव लिऔं । पास या फेलबारे अहिले नै निर्णय नगरौं ।

युवा नेता ठाकुर गैरे टोलीनेता रहेको ५ न. को पनि कुनै ठोस र स्पष्ट धारणा देखिएन।  उनले प्रस्तुतिका क्रममा भने - 'हाम्रो समूहमा एमसीसीबारे मिश्रित धारणा छ - पारित गर्नुपर्छ, गर्नुहुँदैन र बुझेर मात्र गर्नुपर्छ भन्ने ।' टोली न. ६ का दानानाथ शर्माले एमसीसी भनेको के हो ? प्रशिक्षण चाहियो भन्दै माग गरेका थिए ।  पूर्व उपसभामुख पूर्णकुमारी सुबेदी टोलीनेता रहेको टोली न. ७ को धारणा यस्तो थियो - 'एमसीसी अनुमोदन अघि छलफलका लागि कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिनुपर्छ ।'

समूह ८ कि बिन्दा पाण्डेले 'एमसीसीबारे मिश्रित मत छ । बुझेर मात्रै निर्णय गरियोस्, आइपीएससँग जोडिएको/नजोडिएको क्लियर गर्नुपर्‍यो ।' भनेको स्रोतले जनाएको छ। त्यसै गरी, समूह ९ का तर्फबाट भगवती चौधरीले एमसीसीलाई साझा धारणा बनाएर जानुपर्छ भन्दै प्रशिक्षणको माग गरिन् । उनले संविधान अनुकूल हुने गरी एमसीसीका बुँदाहरु सच्याइनु पर्ने बताएकी थिइन् ।

समूह न. १० का तर्फबाट बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाता समेत रहेका युबराज चौलागाईले अहिले कै अवस्थामा यही स्वरूप र सर्तहरु सहित एमसीसी पारित गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। टोली न. ११ का राजेन्द्र राईले 'एमसीसीमा हतार नगरौँ, बुझेर गरौँ ।' भन्दै आफ्नो टोलीको मत प्रस्तुत गरेका थिए। प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालले १२ न. समूहको धारणा ५ नम्बरको झैँ रहेको बताइन्।  उनले आफ्नो टोलीको धारणा राख्दै भनिन् -'एमसीसीबारे तीन प्रकारका धारणा आए– अस्वीकार, स्वीकार र संशोधन ।'

टोली न. १३ को धरणा पनि ११ न. को झैँ देखिएको थियो।  नेता लेखनाथ न्यौपानेले टोलीको मत राख्दै भने, 'एमसीसी हुबहु पारित गर्नुहुँदैन।' अरुबेला स्पष्ट र तर्कयुक्त विचार राख्ने राम कार्कीको नेतृत्वमा रहेको टोली न. १४ को धारणा स्पष्ट थिएन।  उनले भने, 'एमसीसी पास/फेल जे गर्ने हो बुझेर मात्र गरौँ ।' अन्तिम टोली न. १५ का नेता हिमाल शर्माले आफ्नो समूहका सदस्यहरूको धारणा राख्दै भने, 'साथीहरूबाट एमसीसीबारेमा हामीले बुझेका छैनौँ भन्ने मत धेरै आयो । पास/फेल जे गरेपनी बुझेर गरौँ ।'

एमसीसी बन्यो सरकारलाई गलपासो

नेकपाका केन्द्रीय नेताहरूको धारणा हेर्दा बहुमत हाल कै अवस्थामा एमसीसी पास गर्नु नहुने पक्षमा देखिएको छ। पुरै अस्वीकार गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिएको छ भने बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू आवश्यक संशोधन गरेर मात्र एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। यदि सरकारले यसमा संशोधन गर्न खोज्यो भने अमेरिकाले सो कुरा कुनै हालतमा पनि नमान्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका ज्ञाताहरुले बताउँदै आएको सन्दर्भमा अब यो विषय सरकारको लागि गलपासो बनेको छ।

एमसीसी बारे व्यापक बहस चलिरहेकोबेला बसेको केन्द्रीय समितीको बैठकमा प्रस्तुत धारणालाई पुरै लत्त्याएर अघि बढ्ने अवस्थामा सरकार देखिँदैन। यदि पेलेर पास गर्ने र ह्विप जारिगर्ने बाटोमा सरकार गयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने यसको विरोधमा सक्रिय नेकपाका नेताहरूले दिने गरेको चेतावनी यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले यो मौकालाई सरकारलाई गाह्रो पार्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने अनुमान एक थरी विश्लेषकले गरिरहेका छन्।  यदि त्यसो भयो भने ओली सरकारलाई एमसीसी घाँटीमा अड्किएको हड्डी बन्ने पक्का छ ।