काठमाडौँ । गाउँ गाउँमा पुगेका सिंहदरबारहरूको चर्तिकला र कार्यशैली हेर्दा संघियताको वकालत गर्नेहरू नै अहिले लाजले मुख छोप्न थालेका छन् । त्यसो नगरुन् पनि किन, कहीँ कतै जनताको सेवा गरेको सुनिएको छैन ।

जे जति सुनिन्छ, देखिन्छ त्यसको एउटा उदाहरण हो, कृष्णपूर नगरपालिकाको नमुना भैँसी फार्मको काम । त्यहाँको प्रदेश सरकारका नेता र नगरका मेयर  लगायतले ठुलै कुरा गरेका थिए- ‘यो नगरमा आधुनिक नमुना भैँसी फार्म सञ्चालन गरिने छ । हाम्रो नगर दूधजन्य उत्पादनले नै धनी बन्न सक्छ ।’ स्थानीय नेताको उत्साह देखेर चालु आर्थिक वर्षमा एउटा नमुना भैँसी फार्म सञ्चालनका लागि भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ४ करोड बजेट विनियोजन समेत गरिदियो । तर, भाषण गरेजस्तो सजिलो काम गर्न हुँदैन भन्ने नबुझेको नगरपालिकाको स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म कामको सुरुवात नै गरेको छैन ।

लाजगालको लागी अझ भनौ जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागी कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं.४ नवदुर्गा सामुदायिक वन क्षेत्रमा फार्म सञ्चालनका लागि भन्दै जग्गा हेर्ने सम्म गरियो । तर, काम तमाम गर्ने तदारुकता नहुँदा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सङ्घीय सरकार समक्ष पुगेको नै छैन ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्माले कृष्ण पुर नगरपालिका र सामुदायिक वनले जग्गा दिने सहमति गरेपछि पनि सो फाइल अहिलेसम्म सङ्घीय सरकार समक्ष आई नपुगेको बताए । अहिले जग्गा प्राप्तिको सो फाइल वन कार्यालयमा चाही पुगेको उनले जानकारी दिए ।

काममा ढिलासुस्ती भएको स्विकार्दै उनले भने, ‘६ महिना बित्दा पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा नै रहेका छौ । विषय नै जटिल बनेको छ ।’ वनको जग्गा भएकोले सजिलै गरी सरकारले नदिने सम्भावना बढी रहेको शर्माको भनाई छ । फार्मको लागि उपयुक्त हुने लगभग ५ सय विगाहा जग्गा सामुदायिक वन परिसर भित्र बाँझो जमिनका रूपमा रहेको उनले जानकारी दिए । सो जमिन प्राप्तिको लागी वन डिभिजन कार्यालय र स्थानीयसँग छलफल भइरहेको शर्माले बताए । 

प्रदेश सरकारबाट फार्मको लागी जग्गा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्य सम्बन्धित विभागलाई जिम्मा दिएको छ । मन्त्रालयबाट एक जना कर्मचारीलाई सो विषय माथि हेर्न खटाइएको प्रवक्ता शर्माले बताए । तथापि काम चाही भएको छैन ।

मन्त्रालय स्रोतले बताए अनुसार फार्मको लागि छुट्ट्याइएको बजेटमा जग्गा किन्ने शीर्षकमा रकम राखिएको छैन । त्यसैले जमिनको विषयमा दुई वटा विकल्प रहेको उनले बताए । भोग अधिकार अन्तरगत सङ्घीय मन्त्रालयको क्याबिनेटले पास गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को विकल्प भनेको लगभग ५० वर्षको लागि वनको जग्गा भाडा लिने सोचलाई मूर्त रूप दिनुपर्छ ।

यस आर्थिक वर्ष भित्रै मन्त्रालय र अन्यहरूको सहयोगमा फार्मको डिपीआर तयार गर्ने छलफल  भइरहेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भैँसी फार्म सञ्चालनका लागि ४ करोड बजेट पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई पठाईसकेको छ ।

भैँसी स्रोत केन्द्र स्थापना भएपछि यस क्षेत्रका किसानहरूको आय स्तरमा वृद्धि हुनका साथै गरिबी निवारणमा पनि टेवा पुग्ने प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताए । अहिले नमुना भैँसी फार्म नाम दिए पनि पछि त्यसलाई पशुपन्छी पालन फर्मको रूपमा परिणत गर्ने बताए । सोबाट कृषि सम्बन्धी चासो भएकालाई अनुसन्धान, तालिम, र व्यावसायिक रूपमा सो फार्मलाई अगाडी बढाउने योजना रहेको उनले सुनाए । 

योजना सुन्नमा जतिसुकै आकर्षक भएपनी आखिर पहिलो पाइला सार्ने काम समेत भएको छैन । नत समयमा नै काम सकेर विनियोजित बजेटलाई खर्च गर्ने तर्फ कोही लागी परेको छ । यो कामको गतिलाई हेर्दा के बुझ्न गाह्रो छैन भने आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेटान्तर गरेर नियम मिलाउने र पैसा सक्ने उद्देश्य अनुरूप काम हुँदैछ । नत्र, जग्गा नै नखोजी, फार्म कहाँ बनाउने तय नै नगरी चार/चार करोड बजेट विनियोजन किन ?