काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले गठन गरेको कार्यदलले चार विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपाले आइतबार गठन गरेको कार्यदलले सोमबारै बैठक बसेर काम सुरु गरेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित एमसीसीसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको बैठकले एमसीसीको विषयमा गहन छलफलका लागि चार विषयलाई केन्द्रमा राखेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
‘हामीले छलफल सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘एमसीसीका विषयमा शंका–उपशंका उत्पन्न भइरहेको विषयलाई समाधान खोज्ने पहल गरिएको छ ।’ कार्यदलले आफूले पाएको समयावधिमै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम सुरु गरेको हो । बैठकमा संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीप ज्ञवालीको सर्वसम्मतबाट चार विषयमा अध्ययन गर्ने टुंगो लागेको स्रोतले जनायो ।

कार्यदलले एमसीसी के हो ? एमसीसीले नेपालमा गर्न खोजेको के हो ? एमसीसी सम्झौता हो कि सन्धि ? र, यो राष्ट्रिय हितअनुकूल छ कि छैन ? यस्ता विषयमा छलफल गर्ने भएको छ । कार्यदलले आवश्यकताअनुसार कार्यदलमा विज्ञहरूलाई सहभागी गराई चार विषयमा अध्ययन गर्ने सहमति गरेको कार्यदलका एक नेताले बताए ।
स्रोतका अनुसार पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भइरहेको समयमा यी विषयबाट आउने निजोडले एमसीसीका विषयमा स्पष्ट पार्ने विश्वास गरिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पक्ष र विपक्षमा विचारहरू आइरहँदा सचिवालयले अध्ययन गर्न पार्टीका वरिष्ठ नेताको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको हो ।

२९ मंसिरमा सुरु भई सात दिनसम्म चलेकोे नेकपा स्थायी कमिटीमा यसबारे तीव्र मत विभाजन देखिएपछि यसले अहिले राष्ट्रिय बहसको रूप लिएको छ । स्थायी समिति टुंगोमा पुग्न नसकेपछि यसबारे अन्तिम निर्णय लिने अधिकार सचिवालयलाई दिइएको थियो । अधिकांश शीर्ष नेतृत्व रहेको नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा बहुमत सदस्य अहिलेकै स्वरूपमा एमसीसी पारित नगर्ने पक्षमा छन् । एमसीसीका मुख्य तीन कुरालाई लिएर अहिले विवाद उब्जिएको छ । पहिलो, हिन्द र प्रशान्त महासागर क्षेत्र र त्यसको आसपास लक्षित गरी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)अन्तर्गत एमसीसी हो कि होइन ?
दोस्रो, यसलाई संसद्बाटै अनुमोदन किन गर्नुपर्ने ? र, तेस्रो, एमसीसी सम्झौता लागू गर्दा भारतको पनि सहमति चाहिने कुरा किन उल्लेख गरियो ? एमसीसीबारे नेकपाभित्र प्रस्ट दुई धार छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय नेताहरू एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छन् । तर, ओली खेमाबाहेकका नेताहरू भने यसलाई अहिलेकै सर्त स्वीकार गरेर पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् । एमसीसीअन्तर्गत नेपालले विद्युत् विस्तार र सडकमा ५५ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोग प्राप्त गर्ने गरी भएको सम्झौतालाई लिएर नेकपाभित्र विवाद छ । यही विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्मा पेस हुन सकेको छैन ।

एमसीसीको अध्ययन गर्ने तीन सदस्यीय समितिमा दुईजना एमसीसीका आलोचक र एकजना मात्र पक्षधर रहेकाले समितिले कस्तो निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ला भन्ने विषयमा अहिले नै बताउन सकिने स्थिति छैन । कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य रावलले यसअघि एमसीसीको आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली यो पारित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । एमसीसीबारे अध्ययन गर्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बनाएको कार्यदलको पहिलो बैठक सोमबार बसेको हो । कार्यदललाई १० दिनको समय दिइएको छ ।