काठामाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट  प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदहरूले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । बोलन्या थल धनगढीको पश्चिम सेतीका लागि नागरिक अभियानद्वारा बुधवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले सो आयोजना अगाडि बढाउन सरकारसमक्ष आफूहरूले पहल गर्ने पनि बताए । 

२०४८ सालमा तत्कालस्न सरकारले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना (७५० मेवा) बनाउने घोषणा गरे पनि राष्ट्रिय गौरवको दर्जा पाएको यो आयोजना हालसम्म पनि बनेको छैन । निर्माण गर्ने घोषणा गरेको २८ वर्ष बितिसक्दा यसलाई बनाउनका लागि दुई विदेशी कम्पनीहरू अघि सरे, तर पनि यसको निर्माणको प्रक्रियाले गति लिएन । 

शुरूमा अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीसँग सो आयोजना बनाउने सम्झौता गरियो । तर, लामो समयसम्म सो कम्पनी लगानीको स्रोत जुटाउन असफल भएपछि उसलाई दिइएको लाइसेन्स खारेज गरियो । त्यसपछि, सरकारले चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीलाई उक्त आयोजना बनाउन जिम्मा दिने सम्झौता ग¥यो । तर, गतवर्ष सो कम्पनीले पनि यस आयोजनाबाट हात झिक्यो । 

वर्तमान सरकारले उक्त आयोजना आफै बनाउने घोषणा गरे पनि आवश्यक बजेट छुट्याउन सकेकोे छैन, फलस्वरूप आजको दिनसम्म आउँदा उक्त आयोजना अलपत्र बनेको स्वयम् सांसदहरू नै स्वीकार्छन् ।

आयोजना नै अलपत्र परेपछि सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू काठमाडौंमा नै आएर दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् । बुधवारको कार्यक्रममा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद भीम रावलले पश्चिम सेती यथाशीघ्र अगाडि बढाउन सांसदहरूको एउटै मत रहेको बताए । ‘विकासमा राजनीतिक दलको भावना एउटै हुनुपर्छ भन्नेमा शंका छैन । हामीले जनप्रतिनिधिको रूपमा बारम्बार सरकारलाई दबाब दिँदै आएकै छौं,’ उनले बताए, ‘तसर्थ, सरकारले सुदूरपश्चिमका जनताको आकांक्षा पूरा गर्न तत्काल आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

उनले आवश्यक परेको अवस्थामा  जनता पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न तयार हुनुपर्ने बताए ।

‘आयोजना सरकारले नै बनाउने हो भने केही पैसा आफै लगानी गर्नुपर्‍यो र अपुग रकमका लागि शेयर आह्वान गरियो भने जनता लगानी गर्न तयार हुन्छन् जस्तो लाग्छ,’ उनले बताए । ‘नेकपाको सरकारले पश्चिम सेती निर्माणका लागि निर्णायक कदम चाल्न सक्छ ।’ 

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आगामी बजेटमार्फत यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन रकम छुट्याइनुपर्ने बताए । त्यसका लागि सुदूरपश्चिममा संघीय सांसदहरू एकजुट भएर सम्बद्ध मन्त्रालयमा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले आफै बनाउँछ भने आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्छ । होइन भने वैदेशिक ऋण जुटाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले उक्त आयोजना अगाडि नबढाउँदासम्म हामी सांसदहरू एकजुट भएर दबाब दिइरहनुपर्छ ।’ नेकपाकै अर्का सांसद प्रेम आलेले पनि सुदूरपश्चिमकै राजनीतिज्ञहरू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए । साथै, पुरानो डीपीआरलाई सच्याएर यो आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।