aarthiknews.com मंगलबार, २६ जेठ २०८३   Tuesday, 09 June, 2026
 

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : मुद्दा दर्ता भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुने

  • आजको राजधानी दैनिकबाट
    आजको राजधानी दैनिकबाट
  • शुक्रबार, २४ माघ २०७६
ललिता निवास जग्गा प्रकरण : मुद्दा दर्ता भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुने

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा किनबेच प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मुद्दा दर्ता भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन थालिएको हो ।


अख्तियारले बुधबार जग्गा किनबेच प्रकरणमा मुछिएका १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वआयुक्त दीप बस्न्यातको सम्पत्ति रोक्का गरेर छानबिन गरिरहेको छ । पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी, सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान मुख्य भूमिका खेल्ने व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको सम्पत्ति पनि छानबिन हुने भएको छ ।


विशेष अदालतले मुद्दा लागेकाहरूलाई म्याद जारी गर्ने


विशेष अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा दायर भएका १ सय ७५ जनालाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गर्ने तयारी थालेको छ । बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्रीसहित अन्यविरुद्ध जग्गा किर्तेमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।


अख्तियारले ललिता निवास जग्गा किनबेच प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेर फरार देखिएकालाई आइतबारसम्म म्याद तामेली गर्ने तयारी भइरहेको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘फाइल एकपटक रुजु गर्नुपर्ने भएकाले आइतबारसम्म अदालतले म्याद जारी गर्ने तयारी गरेका छौं,’ प्रवक्ता पाण्डेले राजधानीसँग भने ।
अभियोगपत्रमा फरार रहेका केही प्रतिवादीलाई म्याद तामेली गर्दा मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुन सक्ने प्रवक्ता पाण्डको भनाई छ । ‘प्रतिवादी फरार हुँदा अदालतले पुनः म्याद तामेल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवादी आफैं हाजिर गराउन ठेगानामा म्याद पठाउने वा सूचना निकालेर जानकारी दिने काम हुनेछ ।’


प्र्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको हुँ : गच्छदार


विजयकुमार गच्छदारले अख्तियारलाई दिएको बयानमा भनेका छन्, ‘म २०४८ सालपछि पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालय हुँदै ४÷५ पटक भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा थिएँ । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूको सम्बन्धमा २०६५/६६ सालमा तयार भएको गुरुयोजना प्र्रधानमन्त्रीकै निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हुँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस