काठमाडौं । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले प्राविधिक परीक्षण गरेका ११ राष्ट्रिय गौरवसहित ६८ आयोजना गुणस्तरहीन पाइएको छ। गुणस्तरहीन १२ आयोजनाको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको छ।

सर्तकताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा १ सय ७ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको उल्लेख छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ५, कृषि विकास तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको १ र शिक्षा मन्त्रालयका २ तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका ३ आयोजनाको फाइल अख्तियारमा पठाइएको छ।

सतर्कताले गुणस्तर नियन्त्रण कायम गर्न भौतिक पूर्वाधारका ९, सहरी विकासका १०, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका ११, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका ९, संघीय मामिलाका ११, सञ्चारका ९ र खानेपानी मन्त्रालयका ९ आयोजनालाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ।

सतर्कताले राष्ट्रिय गौरवका ११, सडक/ग्रामीण सडक आयोजना ६५, पुल आयोजना (झोलुंगे) ११, सिँचाइ आयोजना ६, भवन निर्माण तथा सहरी विकास आयोजना ३, विमानस्थल आयोजना १, खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना २, नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप आयोजना २ को प्राविधिक परीक्षण गरेको छ। एउटा जलविद्युत आयोजना, ऊर्जा/विद्युत् प्रसारण तथा वितरण २, दूरसञ्चार २ र अन्य एउटा आयोजनाको पनि प्राविधिक परीक्षण गरिएको छ। सतकर्ताले ९ प्रकारका परीक्षण गर्न मिल्ने उपकरण पनि किनेको छ। आफ्नै उपकरण र प्राविधिक प्रयोग गरेर प्राविधिक परीक्षण गर्दै आएको सर्तकता केन्द्रका सचिव डा. ऋषिराम शर्माले जानकारी दिए।

०७५/७६ मा सर्तकतामा १ हजार ५ सय ३५ उजुरी परेको छ। अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका ३ सय ३६ समेत गरी जम्मा उजुरी १ हजार ८ सय ७१ भएको छ। तीमध्ये १ हजार ४ सय ११ फस्र्यौट भएको छ। थप छानबिन गर्न २ सय ५९ अख्तियारमा पठाइएको छ। २६ वटामा सुझाव, निर्देशन, सर्तक र ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

अधिकृतदेखि माथिलाई सवारी लाइसेन्स अनिवार्य

आधिकृतभन्दा माथिका सबै कर्मचारीलाई हलुका सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न अधिकृतदेखि माथिकालाई लाइसेन्स दिने र नयाँ भर्ना हुनेलाई लोक सेवाको परीक्षामा नै लाइसेन्स अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्तकताको सुझाव छ।

यसले सवारीसाधनमा भइरहेको अर्बौं खर्च जोगिने उसको भनाइ छ। सवारी चालक, इन्धन र मर्मतमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ।

कार्यालय प्रमुख, आयोजना प्रमुखका साथै सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिका सबै कर्मचारीलाई सवारीसाधन दिने व्यवस्था छ। अधिकृतदेखि माथि कर्मचारीलाई लाइसेन्स अनिवार्य गर्दा सवारीचालक, इन्धन, मर्मतमा हुने अनियमिता पनि न्यून हुने अनुसन्धान क्रममा देखिएको सचिव शर्माले बताए। अधिकृतदेखि माथिका सरकारी कर्मचारीलाई सवारी लाइसेन्स अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझावमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको उनले बताए।