काठमाडौं । स्थानीय तहमा करको नभई गैरकरको निरन्तर चाप बढेको छ । स्थानीय सरकारले करको दर र दायरा वृद्धि गरेको भए नागरिक स्तरमा विरोध नभई स्वागत हुने थियो । स्थानीय सरकारले कर र गैरकरको दर वृद्धि गरेको विरोधमा नागरिक स्तरबाट विभिन्न समयमा नारा जुलुस, धर्ना र ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका विरोध हुँदै आएका छन् । कर र गैरकर कुनको दर र दायरा बढाउने भन्नेमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी छैन ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनमा स्थानीय सरकारले निश्चित कर र गैरकर सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर शीर्षकमा भन्सार महसुल, अन्तः शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आय कर, पारिश्रमिक कर लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गैरकर शीर्षकमा राहदानी र भिसा शुल्क, पर्यटन र सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा, चिठ्ठा, क्यासिनो र दण्ड जरिवाना लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ । अहिले अधिकांश स्थानीय सरकारले राजस्व वृद्धिको दायरा कर नभई गैरकर शीर्षकमा बढाएका छन् ।

कर भनेको सरकारप्रति नागरिकको कर्तव्यसँग जोडिन्छ भने गैरकर भनेको नागरिकले सरकारबाट लिएको सुविधासँग जोडिन्छ । स्थानीय शासन विज्ञहरूले राजस्वका सिद्धान्त र अभ्यासविपरीत मनोमानी ढङ्गले गैरकर शीर्षकमा राजस्व वृद्धि गर्दा नागरिक स्तरबाट स्थानीय सरकारको विरोध भएको बताएका छन् ।

स्थानीय शासनविज्ञ बीके महर्जनले स्थानीय सरकारले गैरकर शीर्षकका दर र दायरा वृद्धि गरेकाले नागरिक स्तरमा विरोध भएको बताए । ‘स्थानीय सरकारले अहिले सेवा शुल्क, महसुल, दण्ड, जरिवाना लगायतका शीर्षकमा राजस्व सङ्कलनलाई तीव्रता दिएका छन्,” उनले भने, “यी शीर्षक कर नभई सबै गैरकर हुन् ।”
उनका अनुसार स्थानीय सरकारले जसरी पनि स्रोत सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले गैरकर जन्म मृत्यु दर्ता, विवाह, नागरिकता, घरबाटो नक्सा, बसाइँ सराइ सिफारिस लगायतका शीर्षकमा चर्को राजस्व सङ्कलन गरेका छन्, यी सबै गैरकर हुन् ।”