काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मौन देखिएको छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी तीन निकायलाई छानबिन र अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको १० महिना बितेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० र मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो। सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि सुुझाव पेस गर्न गठित पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनपछि यी तीन निकायलाई थप अनुसन्धानको जिम्मा दिइएको थियो।

अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियारकै तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष मुद्दा चलाएको छ। सीआईबीले गृह मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। १ सय ७२ जनाविरुद्ध ठगी र किर्तेमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको सीआईबी प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। उसले मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको बताइरहेको छ।