काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी सम्पत्ति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले ‘दाइजो’ स्वरूप नपाउने ठहर दोहोर्याउँदै त्यससम्बन्धी मुद्दा शुक्रबार खारेज गरेको छ। ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजोस्वरूप दिएको भनिएको छाउनीस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा र विजयाघर सरकारी हुने फैसला गर्दै सर्वोच्चले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न तीन वर्षअघि निर्देशनात्मक आदेशसमेत गरेको थियो।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध प्रेरणाले दाइजोबाट पाएको घरजग्गा, सम्पत्ति हरण गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले अघिको फैसलालाई निरन्तरता दिँदै प्रेरणाको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र सपना प्रधानको पूर्ण इजलासले प्रेरणाले दाइजो दाबी गरेको सम्पत्ति सरकारी हुने २०७३ साल पुस २१ मा फैसला गरेको थियो। सामाजिक सुधार व्यवहार ऐन २०३३ ले दाइजो लिनेदिने कामलाई दुरुत्साहित गरेको छ। तर ज्ञानेन्द्रले आफ्नी छोरीलाई सरकारी सम्पत्ति दाइजो दिएका थिए। ज्ञानेन्द्र र उनकी छोरी दुवैको हक नलाग्ने सम्पत्ति सरकारको नाममा हुनुपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रेरणालाई छाउनीस्थित विजया घर तत्काल खाली गर्न नेपाल ट्रस्टले पत्र पठाएपछि उनी फेरि सर्वोच्चमा निवेदन लिएर आएकी थिइन्।