काठमाडौँ । २०७२ सालको भुकम्पले क्षति पुर्याएका ३१ जिल्लाको ९२० सम्पदामध्ये हालसम्म ४ सय वटा सम्पदाको मात्र पूर्ननिमार्ण कार्य सम्पन्न भएको छ । बाँकी मध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १५० वटा सम्पदा संरक्षण  तथा पूर्ननिमार्ण गर्ने र बाँकी ३७० वटा सम्पदाहरूको आगामी २ वर्षमा सम्पन्न  गरिसक्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री योगेश भट्टराइले बताएका छन् । 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री योगेश भट्टराइले सम्पदाको पुर्ननिमार्ण तिव्र गतिमा भएको बताए । उनले भने ‘सम्पदा संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले ति क्षेत्रहरुमा पर्यटकीय प्रर्वद्धन गर्न पनि सरकार लागिपरेको छ।' साथै सम्पदाहरुको इतिहास झल्काउने गरि हाते सामग्री तयारी भईरहेको र ति सामग्रीहरु हरेक विदेशी पाहुनालाई बुझाउने कार्य गर्न सरकार लागि परेको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं भित्र रहेका धार्मिक तथा सांस्कृति पर्यटनलाई लक्षित गर्दै एक सम्पदाबाट अर्को सम्पदामा आवतजावतमा सहजता हुने गरी साइकल लेन निर्माण गर्ने  तयारी भईरहेको पनी उनले बताए ।

क्षतिपुगेका ९२० सम्पदा मध्ये पुरातत्व विभागले ७३७ वटा, स्थानीय निकाय र अन्य संघसस्थाबाट १८३ वटा पूर्ननिमार्ण गरीने भएको छ ।  पुरातत्व विभागले निमार्ण गर्ने क्षति पुगेका सम्पदाको पूननिमार्णको लागि ९ अर्ब १८ करोड ८७ लाख ७१ हजार कुल रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । उक्त रकम मध्ये हालसम्म २ अर्ब ३९ करोड ८१ लाख ४६ हजार रूपैयाँ  खर्च भएको छ । 

सम्पदा पुननिमार्णको लागि अन्य देश र संघसस्थाबाट पनि रकम उपलब्ध भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट ९६ करोड ७९ लाख, भारतबाट अनुदानस्वरूप १ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख, भारतीय एक्जिम बैंकबाट १ अर्ब ९१ करोड २३ लाख र जापान सरकारबाट १३ करोड उपलब्ध भएको छ । उक्त रकम मध्ये हालसम्ममा नेपाल सरकार तर्फबाट प्राप्त सम्पूर्ण अर्थात्  ९६ करोड ७९ लाख खर्च भएको विभागले जनाएको छ । 

भारत सरकारले दिएको अनुदान दिएको रकम एक रुपयाँ समेत खर्च भएको छैन । अनुदानमा राखिएका सर्तका कारण सो रकम खर्च हुने सम्भावना निकै कम रहेको पुनरनिर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।  यसकारण पनी सम्पदा पुनरनिर्माणको  लागि स्रोतको अभाव हुने देखिन्छ ।  मन्त्री भट्टराईले आगामी दुई वर्षमा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बताए पनी सो सम्भावना न्यून रहेको पुरातत्व विभागका एक जिम्मेवार कर्मचारीको भनाई छ ।   

सम्पदा पूननिमार्ण गर्नको लागि अब ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख ६० हजार रकम आवश्यक आवश्यक पर्ने विभागको भनाइ छ । आ.व ०७७/७८ मा १ अर्व ८१ करोड २ लाख ८० हजार र ०७८/७९ मा १ अर्ब ८१ करोड २ लाख ८० हजार रकम आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ । 
ं