काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ‘सीजीले २० अर्व तिरे यूनिफाइड लाइसेन्स पाउँछ’ भनेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै आइतबार काठमाडौँमा अर्को पत्रकार सम्मेलनको आयोजना भएको छ ।

मुलुक कै ठुलो व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी कम्यूनिकेसन्स प्रा.लीले  मन्त्रीको सो अभिव्यक्ति प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

कोमामा रहेको सिजी कम्युनिकेशनद्वारा सर्वोच्चमा रिट

ग्रामिण दूरसञ्चारका लागि सिजीले  लगेको ११.८६ मिलियन डलरको हिसाव खोजिने​

बि.स. २०६० सालमा नै लाइसेन्स लिएर पनि अहिलेसम्म कुनै प्रकारको सेवा प्रवाह नगरेको सिजीको यस्तो हर्कत आफैमा रोचक छ । त्यस अलावा मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबारे पत्रकार सम्मेलन नै गरेर व्यंगात्मक ढङ्गले ‘माननीय सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई धन्यवाद’ भन्नुको तात्पर्य जो कोहीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छ ।

सीजी कम्युनिकेसन प्रा.ली. यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी विगत तीन वर्षदेखि प्रतिक्षारत रहेको बारेमा मन्त्री र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई स्मरण गराउने सिजिले यसअघि पाएको लाइसेन्स अन्तर्गत चाही किन सेवा नदिएको भन्ने कतै उल्लेख गरेको छैन ।

सिजीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ- एक वर्ष अगाडि बार्सिलोनामा आयोजित वर्ल्ड मोबाइल कङ्ग्रेसको अवसरमा सीजी कम्युनिकेसन  प्रा.ली. र टकसेलबीच प्राविधिक साझेदारीमा द्विपक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसै गरी २९-३० माच २०१९ मा सम्पन्न नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिटमा सरकारका मन्त्रीहरूकै समुपस्थितीमा टकसेलसँग रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो।

सिजिले आइतबारको पत्रकार सम्मेलन मार्फत सञ्चार मन्त्रीलाई कानुन समेत पढाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ- दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति (पहिलो संशोधन), २२ को दफा (ठ) मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ:

ठ) आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा

आधारभूत सेवाको अनुमति पत्रको निमित्त निवेदन दिने व्यक्तिले नवीकरण दस्तुर बापतको रकम देहाय बमोजिम भुक्तान गर्नुपर्ने सर्त स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र अनुमति पत्र प्रदान गरिनेछ । यो व्यवस्था अनुमति पत्रको अनिवार्य सर्तको रूपमा राखिएको छ।

(क) अनुमति पत्र प्राप्त गरेको दश वर्षको निमित्त सेवा प्रदायकले अनुमति पत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै प्रत्येक वर्ष देहाय बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
 

(ख) अनमतिपत्र प्राप्त गरेको दसौँ वर्षमा नवीकरण गर्दा नवीकरण दस्तुर बापतको कल  रू, २०१३,२७,५०,०००/- (बिस अर्व तेह करोड सत्ताइस लाख पचास हजार) मध्ये माथिको उपदफा (क) बमोजिम भुक्तान गरेको रकम कटाइ बाँकी रहेको रकम भुक्तान गरेपछि मात्र अनुमति पत्र नवीकरण हुनेछ ।

कानुनको उद्धरण नै पेस गर्दै सिजिले गरेको दलिल यस्तो छ- ‘उक्त नीति अनुसार कुनै पनि टेलिकम कम्पनीले यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्दा उल्लेखित बमोजिम नवीकरण दस्तुर  बापतको रकम भुक्तान गर्न स्वीकार गर्नुपर्छ। सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली.ले उक्त नवीकरण दस्तुर बापतको रकम सोही बमोजिम भुक्तान गर्न स्वीकार गरिसकेको छ । यसमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने विषय के छ भने कुनै पनि टेलिकम कम्पनीले यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछिको १० वर्षभित्र उक्त रकम भुक्तानी गर्ने नीतिको प्रावधान हो।’

यनिफाईड लाइसेन्स प्राप्त गर्नु अघि नै उक्त रकम भुक्तान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नरहेको बारेमा आफू स्पष्ट रहेको सिजीको भनाई छ । पत्रकार सम्मेलनमा माननीय मन्त्रीज्यूले सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा. ली.लाई २० अर्व रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरे पनि मात्र युनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ भनेको विषय ऐन, नियम र कानुन अनुसार गलत भएको सिजीको दलिल छ ।

सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली ले नेपाल दर सञ्चार प्राधिकरणले तोके बमोजिमका सम्पूर्ण शुल्कहरू कानुन सम्मत रूपमा भुक्तान गरेको बताउँदै हालसम्म तिरेको रकमको फेहरिस्त समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

सिजीको विज्ञप्तिमा रमाइलो त यो छ कि लाइसेन्स लिएको १५ वर्ष सम्म एक जना पनि ग्राहक नबनेको र कुनै प्रकारको सेवा सुचारु नगरेको सिजीको दाबी भने ‘सीजी कम्यनिकेसन्स प्रा.ली. आम उपभोक्तामा समर्पित टेलिकम कम्पनी’ रहेको भन्ने छ । त्यति मात्र होइन उसले जनता लोभ्याउन र सरकारलाई दबाब दिन विज्ञप्ति मार्फत फालेको ‘ललिपप’ पनि निकै आकर्षक छ – ‘हामी विश्वमा उपलब्ध पछिल्लो पुस्ताको प्रविधिमार्फत आम उपभोक्तालाई निःशुल्क 'भ्वाईस र हालको दरको तुलनामा ५० प्रतिशत सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।’

यती लोभ देखाएपछि सिजीले जनतालाई गरेको आव्हान भने स्वाभाविकै मान्नुपर्छ- ‘सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली. लाई मोबाइल सेवा प्रदान गर्नबाट गरिएको बन्चितीले आम उपभोक्ताको अधिकार खोसिएको बारेमा समेत हामी उपभोक्ताहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।’ पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित आर्थिक पत्रकारहरू चाही विज्ञप्ति पढेर एक अर्कालाई प्रश्न गर्दै थिए- ‘होइन नक्कली भ्याट बिल मार्फत कर छल्ने र अपारदर्शी ढङ्गले विदेशमा लगानी गर्ने यो समूहलाई पनि नेपाली जनताको साथ र सहयोग चाहिँदो रहेछ ?’

मन्त्रिपरिषद्काे १६ निर्णयः चिकित्सा बिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा चार जना मनोनित, अरू के-के ?