काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्मध्ये ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेशले किन्ने लिखित प्रतिबद्धता बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले आयोजना प्रवर्द्धक जीएमआरलाई पठाएको छ । बंगलादेश सरकारअन्तर्गतको सो बोर्डले माघ १६ गते (जनवरी ३०) मा जीएमआरसँग विद्युत् किन्ने आशयपत्र जारी गरेको हो । 

आइतवार पत्रकारसँग जीएमआर कम्पनीका प्रोजेक्ट इन्टिग्रेशन हेड राजीव मिश्रले बंगलादेशबाट एलओआई स्वीकृत भएर आएको जानकारी दिएका हुन् । भारतको जीएमआर ग्रूपले जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडमार्फत ९०० मेगावाटको यस आयोजना अगाडि बढाइरहेको छ । 

नेपालबाट विद्युत् किन्ने प्रस्ताव बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस ५ गते (डिसेम्बर २१)मा नै स्वीकृत गरिसकेको थियो । अहिले लिखित प्रतिबद्धता आएपछि कम्पनी र बंगलादेशबीच हुने भनिएको विद्युत् किनबेच सम्झौता (पीपीए)को प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने देखिएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजना प्रमुख केके शर्माले अबको ३ महीनामा बंगलादेशसँग पीपीए हुनसक्ने बताए । ‘एलओआई स्वीकृत भइसकेपछि पीपीए नहुने भन्ने हुँदैन । हाम्रा लागि यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने, ‘अब पीपीएको प्रक्रियालाई पनि चुस्त गतिमा अगाडि बढाउँछौं ।’ शर्माका अनुसार अहिले पीपीएका लागि आवश्यक मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ । हालसम्म यसका लागि १६ पेजको मस्यौदा तयार भइसकेको बताइएको छ ।

पीपीएको मस्यौदा करीब ८० पेजको हुनुपर्नेछ । पीपीए गर्न कम्पनीले ५० लाख अमेरिकी डलरको बैंक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन नेपाली बैंकमार्फत नै गरिने बताइएको छ । परियोजना नसकिँदासम्मका लागि भने १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको बैंक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

कम्पनीले २ वर्ष पहिलेदेखि नै बंगलादेशलाई बिजुली विक्री गर्ने पहल अगाडि बढाएको थियो । तर, विद्युत् खरीद दरको टुंगो नलागेका कारण पीपीए अन्योलमा परेको थियो । अब भने बंगलादेशसँग पीपीए हुने विषयमा शंका गर्नु नपर्ने कम्पनीको भनाइ छ । बंगलादेशले यसअघि नै प्रतियुनिट ७.७१७२ सेन्ट (करीब रू. ८.७७) मा २५ वर्षसम्म उक्त आयोजनाको बिजुली किन्ने गरी निर्णय गरिसकेको छ । यसअनुसार बंगलादेशले २५ वर्षमा कुल ३ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड ७५ लाख टाका (हालको दरअनुसार रू. ५ खर्ब ११ अर्ब ३५ करोड ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ) कम्पनीलाई तिर्नेछ । बंगलादेशले भारतीय नियामक निकायका नीतिनियमअन्तर्गत रही भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) मार्फत विद्युत् लैजानेछ ।

नेपाल सरकारसँगको सम्झौताअनुसार कम्पनीले नेपाललाई कुल उत्पादित बिजुलीको १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिनुपर्ने छ । ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेश विक्री गरेपछि बाँकी हुने २९२ मेगावाट बिजुली भने भारतमै निर्यात गर्ने बताइएको छ । यद्यपि, यस विषयमा अझै आधिकारिक निर्णय भएको छैन । कम्पनीले सन् २००८ मा उक्त आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति पाएको थियो । पछि सन् २०१४ मा नेपाल सरकार र कम्पनीबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा भएको थियो ।

तर, आवश्यक लगानी जुट्न नसक्दा उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । यद्यपि, अहिले लगानी जुटाउने विषयमा काम गरिरहेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले लगानी जुटाउने विषयमा नेपाली बैंकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘नेपाली बैंकहरूले कुल लागतको २० प्रतिशत ऋण लगानी गर्नेछन् भने बाँकी ८० प्रतिशत लगानी बाहिरबाट ल्याउँछौं । नेपाली बैंकले गर्ने ऋण लगानीका आधारमा नै विदेशी लगानीको अंश निर्धारण हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘अहिले नेपालसहित भारत र चीनका बैंकहरूसँग ऋण लगानीका विषयमा छलफल भइरहेको छ । नेपाली बैंकहरूबाट २० प्रतिशतसम्म लगानी आउने आशा छ ।’

बंगलादेशसँग पीपीए भएपछि फाइनान्सियल क्लोजरको तयारी गरिने कम्पनीको भनाइ छ । अबको ९ महीनादेखि १ वर्षभित्र आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर गरिने कम्पनीका एसोसियट म्यानेजर बुद्धरत्न महर्जनले बताए । आयोजनामा कुल रू. १ खर्ब ४० अर्ब लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये ७० प्रतिशत रकम ऋण लगानीमार्फत जुटाउने कम्पनीको  भनाइ छ । ३० प्रतिशत भने कम्पनीले स्वपूँजीका रूपमा लगानी गर्ने योजना तय गरेको छ ।