काठमाडौं । समग्र पूँजीबजारको बारेमा अध्ययन गर्न रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्नेमा समय खर्चिरहेको बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने यसका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । 

गत साउन २९ गते गठित उपसमितिले अध्ययन थालेको २ महीनापछि प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिए पनि अझै तयार भएको छैन । तर, यही बीचमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ मा संशोधन गरी बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन बाटो खुलाएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि ५१ प्रतिशत स्वामित्व हुनेगरी सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर सेवा प्रदान गर्ने बाटो खुला भएको छ । सेबोनले नियमावली संशोधन गरेर ब्रोकर संख्या बढाउने व्यवस्था गरेको छ भने  ब्रोकर कम्पनीहरूलाई मर्जर र प्राप्तिमा जान प्राथमिकता पनि दिएको छ । धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्तापूँजी रू. २० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था समेत बोर्डले गरेको छ । हालसम्म यस्तो कम्पनीको चुक्तापूँजी रू २ करोड छ । 

संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्न करीब ६ महीना समय लगाइसकेको छ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने विषयमा मात्र अध्ययन गर्न लागिएको भन्ने एकोहोरो बुझाइले शुरूका साढे २ महीना यसकै बहसमा बितेको संयोजक झाँक्रीको भनाइ छ । उपसमितिले बैंकलाई ब्रोकर दिने वा नदिने भन्ने विषय लगायत समग्र पूँजीबजारबारे सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया समेत गरेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन नआउँदै सेबोनले बैंकरलाई धितोपत्र कारोबार गर्न दिने बाटो खुलाएको छ । नियमावलीले बाटो खोले पनि बोर्ड समेत उक्त प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा रहेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार संशोधन कार्यान्वयनमा लैजाने बोर्डको योजना छ ।

यससँगै, बोर्डले अरू तीनओटा नियमावलीमा एकै पटक संशोधन गरेको छ । बोर्डले फागुनदेखि लागू हुनेगरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ र धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ लाई संशोधन गरेको हो । संशोधित व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निष्कासनमा शेयर खुला रहने अधिकतम अवधि ३० दिनबाट घटाएर १५ दिन कायम गरिएको छ । धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा बुक बिल्डिङ विधि समेत प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई भिœयाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बोर्डले यो व्यवस्था लागू गरेको हो ।

साथै, नेपालका संगठित संस्थाहरूले पनि विदेशी मुलुकको पूँजीबजारमा ऋणपत्र, डिबेन्चर वा अन्य धितोपत्र विदेशी मुद्रामा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

संशोधित व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनी तथा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूले समेत सामूहिक लगानी कोष योजना सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छन् । खुलामुखी योजनामा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न एकाइ खरीद गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने र विक्री गर्दा १ दशमलव ५ प्रतिशत शुल्न लाग्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । यसबाट लगानीकर्ताको लागत न्यून हुने बोर्डले विश्वास लिएको छ ।