काठमाडौं । सरकारले चालु वर्षको खर्च र राजस्वको अनुमान संशोधन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७६÷७७ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै १५ खर्ब ३२ अर्बमध्ये १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको बताए।

कुल बजेटतर्फ विनियोजनको ९० प्रतिशत खर्च भए पनि विकास खर्च ८० प्रतिशत हुने अनुमान छ। सरकारले खर्च गर्ने बजेटको आकार घटाएको छ। विकास निर्माणतर्फ विनियोजित ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबाट २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्दा पनि सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने संशोधन गरेको छैन।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले अनुमान गरेको ८.५ प्रतिशत हाराहारीमै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरे। सरकारको खर्च गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको, निजी क्षेत्रमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा घटेको, पुँजी निर्माण गर्ने वस्तुको आयातसमेत घटिरहेको अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल हुन्छ भन्ने स्पष्ट आधार भने उनले दिन सकेका छैनन्।

अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापा खर्च र राजस्वको लक्ष्य घटाउनु तर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य यथावत् राख्नु अमिल्दो र तर्कसंगत नरहेको बताउँछन्। ‘सरकारको खर्च घटेको छ। निजी क्षेत्रमा पनि उत्साह देखिँदैन। सिमेन्ट, छड र मदिरा उद्योगमा शिथिलता छ। कृषिमा नयाँपन छैन, बरु धान उत्पादन घटेको छ।