आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा बेरुजूको वृद्धि ३६ दशमलब ७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शुत्रबार महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २०७४/ ७५ ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

गत वर्ष यस्तो बेरुजू ५ खर्ब ८ करोड रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा २०७४र ७५ बेरुजू ३६.७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखापरिक्षक टंकमणी शर्माले जानकारी गराए ।

६ हजार ६४४ निकायको ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोडको लेखापरिक्षण गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ । यस पटकको लेखापरिक्षमा २२ विषयको कार्यमूलक, ३ विषयको सूचना प्रविधि, १ विषयको वातावरणीय र २ विषयको विशेष लेखापरिक्षण गराएको महालेखापरिक्षक शर्माले बताए ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखाएको छ। प्रतिवेदनले बढी बेरुजु हुने १० वटा मन्त्रालयको सूची बनाएको छ जसमा अर्थ मन्त्रालय शीर्षमा छ। अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु २९ दशमलब ६६ प्रतिशत छ।

यसैगरी बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयको दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ। यातायात मन्त्रालयको १९ दशमलव ४४ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।

अन्य बेरुजु हुने मन्त्रालयहरुमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ६ दशमलब ७२ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालय ५ दशमलब ६८ प्रतिशत, उर्जा मन्त्रालय ५ दशमलब ५६ प्रतिशत रहेको छ।

यसैगरी, शहरी विकास ५ दशमलब ३०, संघीय मामिला ३ दशमलब ९१, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ३ दशमलब ५१ र भूमि व्यवस्थापन, शहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ दशमलब १९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।