विराटनगर । अन्य प्रदेशमा जस्तै प्रदेश १ का स्थानीय तहविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी ह्वात्तै बढेको छ । स्थानीय सरकारको कार्यशैलीसँग बढी असन्तोष देखिएसँगै उजुरी पनि बढेको हो । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश १ का १३ र प्रदेश २ को एउटा गरी १४ जिल्लामा छ महिनाको अवधिमा ७०४ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेको छ ।

जसले गर्दा भ्रष्टाचार बढेको ठहर गरिएको छ । उजुरी दर्ता भएकामध्ये १४ जिल्लाका स्थानीय तहमा बढी उजुरी परेको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार मौलाएको ठहर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ७०४ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा २९३ वटा छन् । अख्तियारको तथ्यांकमा स्थानीय तहकै शिक्षामा यो अवधिमा ११२ वटा उजुरी परेका छन् ।

स्थानीय तहसहित सबैभन्दा बढी उजुरी सप्तरीमा परेको छ । अख्तियारको इटहरी कार्यालयको प्रदेश नं. २ को सप्तरी मात्र कार्य क्षेत्र हो । बाँकी उदयपुरबाहेक प्रदेश नं. १ का १३ वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र हो । सप्तरीबाट १६५ वटा उजुरी परेको छ । कार्यक्षेत्रका आधारमा प्रदेश नं. १ का जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी सुनसरीबाट परेको छ । यस जिल्लाबाट चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४५ वटा उजुरी दर्ता भएको छ ।

यस्तै, छ महिनाको अवधिमा मोरङ १४१, झापा ६६, संखुवासभा ३२, भोजपुर २०, इलाम ३०, पाँचथर २१, धनकुटा १२, तेह्रथुम ९, ताप्लेजुङ् १५, सोलुखुम्बु १० र ओखलढुंगामा ११ वटा उजुरी परेका छन् । अख्तियारको इटहरी कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारीसरि आएका र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका गरी अहिले पूर्वका १४ जिल्लामा एक हजार ५६९ वटा उजुरी परेका छन् । यीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ३६६ वटा पछ्र्यौट भए पनि एक हजार २ सय ३ वटा बाँकी नै छन् ।

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तह, त्यसपछि क्रमशः शिक्षा, भूमिसुधार, उद्योग–पर्यटन–वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्रालयलगायतमा छन् ।

विगतको वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उजुरी आउने गर्थे । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार कम गर्नमा कानुनको पालना नै मुख्य उपाय हो । तर, जनसहभागितामा हुने विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूले प्रचलित प्रक्रियाविपरीत उपभोक्ता समिति गठन गर्ने हुँदा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी आउन थालेको अख्तियारले जनायो ।

विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीले भने स्थानीय तहमा एउटा पार्टीले निर्वाचन जितेको स्थानमा अर्को पार्टीका व्यक्तिले उजुरी दिने क्रम बढेको अनुभव सुनाए । ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार गरेको भनी उजुरीका चाङ बढ्नु स्वाभाविक नै भए पनि एउटा पार्टीले दुःख दिन अर्को पार्टीका व्यक्तिले उजुरी दिने गरेको पाइएको छ,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयले २९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भने । उनले विकास निर्माणको सवालमा परेको उजुरीमा अख्तियारले फास्ट ट्र्याकबाट मुद्दा टुंगो लगाउन सुल्झाए ।

लेटाङ गाउँपालिकाका मेयर शंकर राई र कानेपोखरी गाउँपालिकाका प्रमुख तारा काफ्लेले पनि स्थानीय तहलाई बद्नाम गराउन अनाश्यक उजुरी दिने गरेको दुःखेसो गरे ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु राज्यकै मूल दायित्वभित्रै पर्छ । तर, शासनतन्त्र र पात्र बदलिए पनि भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दो छ । जसले गर्दा हरेक नागरिकलाई राज्यप्रति दायित्वबोध गराउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताए । उनले सुशासनबिना समृद्धि कल्पना गर्न नसकिने हुँदा सुशासन कायम गर्न सबै संगठित भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

‘भ्रष्टाचार एक सामाजिक विकृति हो,’ सभामुख भण्डारीले मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयले २९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘भ्रष्टाचारले गम्भीर राष्ट्रिय समस्या बनाइरहेको छ ।’ उनले हरेक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू जबसम्म राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया हट्दैन तबसम्म निष्पक्ष ढंगले काम नहुने जिकिर गरे । ‘प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूमा आफ्ना काम–कर्तव्य र अधिकारभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण बनेपछि मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।’ उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दालाई अझ प्रभावकारी ढंगले हेर्न पनि सुल्झाए ।

सो क्रममा जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँगै अन्य शक्तिशाली व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको भनी सञ्चारमाध्यममा आएकाले गर्दा त्यस्तो भए उन्मुक्ति दिन नहुने बताए । ‘किन त्यस्तो भयो ? अख्तियारमा कानुनविज्ञको अभाव हो कि ?’, उनले भने ।