काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ९आव० २०७५र७६ को १० महीनासम्म आन्तरिक ऋण उठाउन चासो नदिएको सरकारले चौथो त्रैमासमा आएर रू। ८६ अर्ब यस्तो ऋण उठाउने भएको छ । चालू आवका लागि रू। १७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋण व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार सरकारले नै यति मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार यस्तो ऋण ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र मार्फत उठाइनेछ ।

राष्ट्रिय, नागरिक, विशेष र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जस्ता अन्य औजार यो तालिकामा उल्लिखित छैनन् । कार्यकारी निर्देशक थापाका अनुसार चालू आव २०७५र७६ को तेस्रो त्रैमाससम्म सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन निर्देशन दिएको थिएन । आन्तरिक ऋण उठाउनु नपरेकोलाई सरकारले आफ्नोे उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो ।

अब राष्ट्र बैंकले वैशाख ३० मा रू। १२ अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्दै छ । यस्तै, जेठ ७ मा रू। १३ अर्ब र जेठ १४ मा रू। ११ अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल जारी गर्दै छ । यसैगरी, वैशाख र जेठमा राष्ट्र बैंकले विकास ऋणपत्रबाट रू। ५० अर्ब आन्तरिक ऋण पनि उठाउने भएको छ । त्यसको ब्याजदर भने बोलकबोलबाट निर्धारण गरिने कार्यकारी निर्देशक थापाले जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ अनुसार सरकारका तर्फबाट आन्तरिक ऋण उठाउने काम केन्द्रीय बैंकले गर्छ । हरेक वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । यसरी निर्धारित लक्ष्यको सीमाभित्र रहेर सरकारले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । राजस्वका स्रोतहरूले खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँछ ।

चालू आव २०७५र७६ मा सरकारसँग राजस्व बचत भइरहेकामा अब आन्तरिक ऋण उठाउन थाल्नुको अर्थ खर्च धेरै बढ्नेमा सरकार विश्वस्त भएको संकेत मान्न सकिन्छ । राष्ट्र ऋण विभागको खुला बजार सञ्चालन समितिले आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका तयार पार्ने गर्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको उक्त तालिकामा आधारित रहेर ऋणपत्रहरू निष्कासन गर्ने गरिन्छ । संकलित रकम सरकारको आन्तरिक ऋण खातामा जम्मा हुन्छ । ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारकै हुन्छ । आजको आर्थिक अभियानबाट