काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल तथा डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै दायर मुद्दा चोलेन्द्र शमशेरले हेर्ने भएका छन् ।

नेपाल र भट्टराईविरुद्ध बुधवार वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियारले छुट दिएका दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउने आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेपछि उक्त मुद्दा शमशेरले हेर्ने भएका हुन् ।

अख्तियारले नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएपछि कानुनविपरीतको निर्णय हो भन्दै ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन निर्णय गर्ने दुवै मन्त्रीमण्डलमा संलग्न सबैलाई मुद्दा माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए ।

नीतिगत निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नसकेको अख्तियारको तर्क छ । सरकार प्रमुखले गरेका नीति निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल र भट्टराई विरुद्ध मुद्दा नचलाउनाको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलाशले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउनाको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाउनका लागि आदेश जारी गर्न मागदावी गरेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, विशेष अदालत, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले फौजदारी न्याय प्रणालीको स्थापित मान्यता मिचेर मुद्दा दायर गरेको पनि आरोप लगाइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बालुवाटारको सरकारी जग्गालाई नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा ‘नीतिगत निर्णय’ हुननसक्ने दाबी गरेका छन् ।

कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश भएका प्रतिवद्धतालाई आफ्नो सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइ कार्यान्वयनमा ल्याउने काम मात्रै नीतिगत निर्णय हुने भनेर सर्वोच्च अदालतले नै फैसला सुनाएकोतर्फ पनि न्यौपानेले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने भनेर नलेखेका कारण त्यसलाई नीतिगत निर्णय मान्न नसकिने वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको जिकिर छ ।

न्यौपानेले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भन्दै प्रतिवादी नबाइएका व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन मागदाबी गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने मञ्जुरी जनाएपछि अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । तर, कुनै व्यक्तिले अपराधिक वस्तु फिर्ता गर्छु भनेको भरमा फौजदारी अभियोगबाट मुक्त हुने भन्ने विषय फौजदारी न्याय सिद्धान्तको विरुद्ध रहेको पनि न्यौपानेले आफ्नो रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले १ पूर्वउपप्रधानसहित ३ जना मन्त्रीलाई पनि उक्त प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको अभियोगमा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा पूर्वधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।