एजेन्सी । एजीआर (समायोजित कुल आम्दानी) को केसमा सर्वोच्च अदालतले टेलिकम कम्पनीहरूलाई कुनै राहत दिएन। अदालतले यी कम्पनीहरूको विरूद्ध कडा अडान लिएको छ। १६  जनवरीमा न्यायाधीश अरुण मिश्राको पीठले टेलिकम कम्पनीहरूलाई सरकारलाई समायोजित कुल राजस्व (एजीआर) फिर्ता गर्न आदेश दियो।

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई १.४७ लाख करोड रूपैयाँ नदिएकोमा टेलिकम कम्पनीहरूलाई शुक्रबार फटकार लगायो र यी सबै कम्पनीका शीर्ष अधिकारीहरुलाई बोलाउन भन्यो कि सर्वोच्च अदालतको बक्यौता हटाउन आदेश। किन पछ्याइएको छैन। अदालतले ती कम्पनीहरूलाई हप्कायो र फेब्रुअरी १४ को अन्त्यसम्ममा १.४७  लाख करोड जम्मा गर्न भन्यो।

मोबाइल कम्पनीहरूको अगाडि बाटो के हो

सर्वोच्च अदालतको कडा आदेश पछि, अब मोबाइल कम्पनीहरूले यो बक्यौता तिर्नु पर्नेछ। एयरटेलले हालसालै विदेशी यलमकणपत्र र क्यूआईपी (योग्य संस्थागत स्थान) बाट लगभग ३ अर्ब डलर उठाएको छ। यस मार्फत, एयरटेलले आफ्नो बकाया तिर्न सक्छ। तर भोडाफोन आइडियाको बारेमा स्थिति अझै स्पष्ट छैन। ३१ डिसेम्बरमा भोडाफोन आइडियासँग १२५३० करोड रुपैयाँ थियो। जबकि कम्पनीको कुल बक्यौता १.०३ लाख करोड थियो। डिसेम्बरमा, आदित्य बिर्ला समूहका अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्लाले भने कि यदि सरकारबाट राहत नपाएमा उनले आफ्नो पसल बन्द गर्नुपर्नेछ।

हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि भोडाफोन र आइडियाले लगातार तीन बर्षसम्म उनीहरूको ब्यालेन्स पानाहरूमा घाटा देखाइरहेका छन्। गत वर्षको सेप्टेम्बर त्रैमासिकमा कम्पनीले ५०९२२ करोड घाटा रहेको रिपोर्ट गरेको छ। यो भारतको कर्पोरेट इतिहासको सबैभन्दा ठूलो क्षति थियो।

एयरटेलको अवस्था पनि खराब छ, तर यसको स्वास्थ्य आइडिया भोडाफोन भन्दा अलि राम्रो छ। डिसेम्बरमा एयरटेलको नगद र बैंक ब्यालेन्स १०२०६ करोड रहेको थियो भने यसको कुल दायित्व १.१५ लाख करोड रहेको थियो। एयरटेलको एजीआर बोझ यसको क्षमता भित्र छ। एक टेलिकम विज्ञ भन्छन् कि भोडाफोनले यस समयमा जे पनि नगद पेश गर्नुपर्दछ, ताकि यसले अदालतको दंडात्मक कार्यवाहीबाट बच्न सक्छ।

के हुन्छ एजीआर ?

समायोजित सकल राजस्व भनेको सञ्चार मन्त्रालयको दूरसञ्चार विभाग (दूरसंचार विभाग) द्वारा टेलिकम कम्पनीहरूले लिने शुल्क र इजाजतपत्र शुल्क लिन्छ। यसका दुई भागहरू छन् ( स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क र इजाजतपत्र शुल्क, जुन क्रमशः३–५ र ८ प्रतिशत हो।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्राको नेतृत्वमा रहेको पीठले टेलिकम कम्पनीहरूलाई चेताउनी दियो कि अदालतले उनीहरू र सरकारी कर्मचारीहरूको बिरूद्ध अवमान कारबाही सुरु गर्न सक्दछ। किनकि अक्टोबरमा अदालतको आदेशको बाबजुद यी कम्पनीहरूले एक पैसा पनि जम्मा गरेका छैनन्।

सर्वोच्च अदालतले टेलिकम विभागको डेस्क अफिसरको विरुद्ध अवहेलना कार्यवाही गर्न सक्ने पनि भन्यो। अदालतले भारती एयरटेल, वोडाफोन आईडिया, एमटीएनएल, बीएसएनएल, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, टाटा टेलिकमको शीर्ष व्यवस्थापकलाई यस मुद्दाको अर्को सुनुवाईको लागि मार्च १७  मा बोलाएको छ।

अदालतले आफ्नो टिप्पणीले भन्यो कि यी कम्पनीहरूले सर्वोच्च अदालतले पारित आदेशको पूर्ण उल्लंघन गरेको छ। समीक्षा याचिका खारेज भए पनि यी कम्पनीहरूले रकम जम्मा गरेनन्। अदालतले आफ्नो आदेशमा भन्यो, यस्तो देखिन्छ कि चीजहरू जसरी भइरहेको छ, उनीहरूले अदालतले जारी गरेका निर्देशनहरूको केही पनि सम्मान गर्दैनन्।

अदालतको आदेश पछि, एयरटेलले भने कि यो आफ्नो खाताको आकलन गर्दैछ र फेब्रुअरी २० सम्ममा १०,००० करोड जम्मा गर्नेछ। एयरटेलमा कुल। कक्यौता ३५६०० करोड रुपैयाँ छ।

टेलीकम कम्पनीहरूका लागि परीक्षा घडी

सुप्रीम कोर्टको यो निर्णय टेलिकम कम्पनीहरूको लागि एक आघातको रूपमा आएको छ। टेलिकम कम्पनीहरूले आशा गरे कि अदालतले यो रकम भुक्तानीका लागि केही उदार शर्त राख्नेछ।  टेलिकम कम्पनीहरूले यो पैसा दूरसञ्चार विभागमा जम्मा गर्नु पर्छ।