काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले शुक्रवार २ वर्ष पूरा हुँदा मुलुकको निजीक्षेत्रले भने आफूले स्थायी सरकारको अनुभूति नपाएको बताएको छ । स्थायी सरकारको गठनपछि व्यवसाय–मैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरेका उद्यमीव्यवसायीहरू उल्टै दोहोरो÷तेहोरो करको मारमा परेको, निजीक्षेत्रका मुद्दाहरूमा राज्य संवेदनशील हुन नसकेको बताउँछन् ।  

शनिवार संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो २ वर्षमा आँकडा र अनुभूति दुवै दृष्टिले उल्लेख्य सुधार ल्याएको बताउनुभयो । तर, निजीक्षेत्र भने प्रोत्साहनको सट्टा आफू विभिन्न बहानामा स्थायी सरकारको पेलाइमा परेको बताउँछ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्थायी सरकार आए पनि सरकारबाट निजीक्षेत्र निराश नै रहेको बताए । ‘स्थायी सरकार आएपछि व्यवसायीमैत्री रूपमा कानूनी संरचना हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर, त्यो देख्न पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘विभिन्न कोणबाट सरकारले निजीक्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र कानून ल्याएको छ ।’ 

‘सरकारले निजीक्षेत्रलाई नाफा कमाउन प्रेरित गर्न आवश्यक छ । तर, सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ,’ उनले बताए, ‘नाफा कमाउने वातावरण भयो भने मात्र लगानी भित्रिने हो । तर, अहिले लगानीकर्ताहरू हच्किएको अवस्था छ ।’ 

संघीयता आएपछि दोहोरो करको मारमा निजीक्षेत्र परेको गोल्छाले बताए । ‘सरकारले एकीकृत रूपमा कर उठाउनुपर्छ । हामी दोहोरो÷तेहोरो कर तिर्दातिर्दै थाकिसकेका छौं,’ उनले बताए, ‘राज्य सञ्चालनका लागि कर आवश्यक छ । तर, निजीक्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पार्नुु भएन ।’

राम्रा उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिने विषयमा पनि सरकारले सहज वातावरण बनाउनुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा सरकार खुकुलो हुनुपर्ने भनाइ निजीक्षेत्रको छ । ‘सरकारले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण नै नगरी सम्पत्तिको विवरण मागेको छ । अभिलेखीकरण नभईकन सम्पत्तिको विवरण कसरी दिने,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा सरकार आवश्यकभन्दा बढी सक्रिय भएको छ । एफएटीएसले मावन बेचविखन र आतंकवादको क्षेत्रमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न भनेको छ । तर, नेपालमा लगभग सबै सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्न खोजिएको छ ।’ यही कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको सक्रियताप्रति निजीक्षेत्र सशंकित भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले स्थायी सरकारबाट निजीक्षेत्रका लागि हुनुपर्ने काम अपेक्षाअनुरूप नभएको बताए । ‘पछिल्लो समय आयात घट्दै र निर्यात बढ्दै गएको छ । 

यो राम्रो पक्ष हो । तर, बलियो सरकारबाट हामीले जे अपेक्षा राखेका थियौं, त्यो भएको छैन । विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी र विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन,’ उनले बताए । 

‘स्थायी सरकार आउँदा पनि हामीले लगानीको वातावरण देखेका छैनौं । लगानीसम्बन्धी कानून खुकुलो बनाएको अवस्थामा नेपालमा ठूलो मात्रामा लगानीको सम्भावना छ तर, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले लगानीमैत्री कानून ल्याउन आवश्यक छ ।’

घरजग्गा कारोबारको लेनदेनको विषयमा केही महीना अगाडि व्यवसायी रूप ज्योति एक हप्ताभन्दा बढी हिरासतमा बस्नु परेको उदाहरण दिँदै निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सरकारप्रति आशंका रहेको बताउँछन् ।  व्यवसायीहरूप्रति नै नकारात्मक सोच रहेका कारण सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाउला भन्नेमा आफ्नो विश्वास गुम्दै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

‘संसारभरि करको विषयमा कुनै गल्ती भए, जरीवानामार्फत परिपूर्ति गरिन्छ । तर, नेपालमा भने सरकारले सामान्य विषयमा पनि व्यवसायीहरूलाई थुन्ने काम गरेको छ, त्यसैले लगानीकर्ता बिच्किएका छन्,’ मोरले बताए ।  

सरकारले अझै पनि व्यवसायीलाई ठगकै रूपमा हेर्ने गरेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको आरोप छ । ‘सरकारले निजीक्षेत्रलाई कहिल्यै सकारात्मक रूपमा हेरेन । खाली दण्डसजाय दिने नीति ल्याउन थाल्यो,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रको धेरै मागहरू सम्बोधन गर्न बाँकी नै छ ।’

श्रेष्ठका अनुसार सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र आयात निरुत्साहन गर्न आयातमा भन्सार दर पनि बढायो तर त्यसको नतीजा देखिएको छैन । त्यसैले सरकारले अब प्राथमिकताको क्षेत्र छुट्याएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उता, सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले पनि सरकारबाट सन्तुष्टि हुने स्थिति अझै नबनेको बताए । ‘सरकारले सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुमा राख्ने भनेर आश्वासन देखायो । तर अझै गर्न सकेको छैन,’ उनले भने । अहिले सिमेन्ट, छड, स्टील उद्योगको बजार नराम्ररी प्रभावित भएको छ । तर, तिनलाई निर्यातमा सहुलियत दिन वा स्वदेशमै तिनको खपत बढाउन कुनै नीतिगत निर्णय सरकारले नगरेको निजीक्षेत्रको आरोप छ । यसले गर्दा  सिमेन्ट उद्योगहरू मर्कामा परेका छन् । सरकारले शीघ्र सिमेन्ट निर्यात गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने थापाको भनाइ छ । साथै, सिमेन्ट उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिन पनि उनको माग छ ।

सवारी कर्जामा कडाइ गर्दा अटो व्यवसाय समस्यामा परेको छ । डाउनपेमेन्ट रकम कम गर्न व्यवसायीले माग गरे पनि सरकारले चासो नदिएकाले व्यवसाय चौपट भएको उनीहरूको गुनासो छ । सवारीसाधन विलासी वस्तु होइन, अर्थतन्त्रलाई गति दिने साधन हो भन्ने सरकारले नबुझेको अटो व्यवसायीको गुनासो रहेको छ ।